चिनियाँ राज्य परिषद्ले मार्च एघार तारिखका दिन हाल भइरहेको चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसको अधिवेशनसमक्ष राज्य परिषद्का अंग एवम् संस्थाको सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको छ। जसमा केन्द्रीय सरकारका अंग एवम् संस्थाहरुमा सन् 1982 देखि यताका छैठौं पटक सुधार गर्न लागेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। विश्लेषकका अनुसार यस पटकको सुधार कार्यबाट "सेवामुलक सरकारको निर्माण गर्ने" लक्ष्यमा रहेको चीनको प्रशासनिक व्यवस्थापन परिपाटीको सुधार कार्यमा ठूलो पाइला चाली अगाडि बढ्नेछ।
चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य एवँ महासचिव व्हा चेन मिनले त्यसै दिन अधिवेशनसमक्ष सुधार सम्बन्धी राज्य परिषद्को प्रस्ताव बारे व्याख्या गर्दै भन्नुभयो-
"राज्य परिषद्का अंग एवम् संस्थाको वर्तमान सुधारको मुख्य कार्यभार यस प्रकार छन्- सरकारको क्रियाकलापलाई बदल्ने र विभाग विभागबीचको कार्य सम्बन्धलाई सुचारु पार्ने कुराका आधारमा कार्यकलापको प्रभावकारी र एकीकृत पार्ने विशाल विभाग बनाउने कुरा बारे अनुसन्धान गर्ने, समष्टिगत नियन्त्रण र सामन्जस्य गर्ने विभागहरुका क्रियाकलापलाई समुचित पाराबाट बर-बन्दोबस्त मिलाउने, उर्जा शक्ति र वातावरणको व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थाहरुलाई मजबुत पार्ने तथा उद्योग, सूचना, र यातायात ढुवानी व्यवसायको व्यवस्थापन परिपाटीलाई एकीकृत पारी पूर्णता दिलाउने"।
वर्तमान सुधारको खास विषय अनुसार राज्य परिषद्ले उद्योग र सूचना मन्त्रालय, यातायात ढुवानी मन्त्रालय, जन शक्ति श्रोत र सामाजिक सुनिश्चिता मन्त्रालय, वातावरण संरक्षण मन्त्रालय तथा घरबार र शहर गाउँ बस्ती निर्माण मन्त्रालय गरी यी पाँचवटा नयाँ मन्त्रालयहरुको गठन गर्नेछ।
यसका साथै राज्य परिषद्ले उच्च तहको सर-सल्लाह र समन्वय अंग अर्थात राष्ट्रिय उर्जा शक्ति समितिको स्थापना गर्नेछ। सुधारपछि राज्य परिषद् सत्ताइसवटा मन्त्रालयबाट गठित हुनेछ।
चिनियाँ राष्ट्रिय प्रशासन प्रतिष्ठानका प्राध्यापक वाँग यू खाईले राज्य परिषद्का अंग एवम् संस्थाहरुको वर्तमान सुधारबाट स्वयँ सरकारको आफ्नै निर्माणका क्रममा देखा परेका केही समस्याहरुको समाधान गर्न सघाउ मिल्न सक्ने कुरा बताउनुभयो।
त्यसै गरी चिनियाँ सुधार र विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख छ फु लिनले यस पटकको सुधारले सरकारको सेवामुलक विचारधारामा जोड दिएको कुरा बताउनुभयो।
विगत धेरै वर्षदेखि यता चीन सरकारले सधैं नै राज्यको परिचालनका क्रममा आफू हुनुपर्ने उचित स्थान बारे अन्वेषण गर्दै आएको छ। यसभन्दा अगाडि पनि पाँच पटक प्रशासनिक व्यवस्थापन परिपाटीको सुधार गरिएको थियो। जसबाट बजारमुखी अर्थतन्त्रको दिगो विकाससित मेल खान र माइक्रो अर्थतन्त्रमाथि सरकारको बढी नचाहिंदा हस्तक्षेपलाई कम गर्न सकियोस्।
यस पटक चीनले सरकारी अंग एवम् संस्थाको सुधार गर्ने दिशामा सर्वतोमुखी रुपमा सेवामुलक सरकारतर्फ मोडिदिने विचार लिएको हो। त्यसको अर्थ हो सरकारले परिचालन गर्न नपर्ने कामकुराहरुलाई सम्बन्धित विभागलाई जिम्मा लगाउने र सरकारले परिचालन गर्ने कार्यहरु ठोस रुपबाट राम्ररी गर्ने भन्ने रहेको छ। यसरी नै परिपाटीको तर्फबाट श्रोत साधन बांड्ने दिशामा बजारको मूलभूत भूमिका निर्वाह गर्न सकिनेछ। यस विचार अनुसार यस पटक चिनियाँ राज्य परिषद्ले पन्ध्रवटा अंग-एवम् संस्थाहरुमा परिवर्तन गर्नेछ।
राज्य परिषद्का महासचिव व्हा चेन मिनले भन्नुभयो-
"राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगले आफ्नो क्रियाकलापलाई बदल्नुपर्छ, समष्टिगत नियन्त्रण र सामन्जस्य गर्न आफ्नो पूरा शक्तिलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलनलाई व्यवस्थित तुल्याउने काम गर्नुपर्छ, आर्थिक परिपाटीको सुधारलाई अगाडि घच्घच्याउनुपर्छ"।
उक्त सुधारको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जन काँग्रेसका प्रतिनिधिहरुले निकै समर्थन दिएका छन्। कान सु प्रान्तका प्रतिनिधि लिउ चीले भन्नुभयो-
"मेरो विचारमा अंग एवम् संस्थाको यस पटकको सुधारले हाम्रो मुलुकको भावी विकासको खाका अभिव्यक्त गरेको छ"।
ल्याओ निंगका प्रतिनिधि वाँग च्युन लेनले भन्नुभयो-
"यो प्रस्ताव व्यवहारिक छ। यसबाट सेवामुलक सरकारको स्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ"।
थाहा भए अनुसार राष्ट्रिय जन काँग्रेसको अधिवेशनले पन्ध्र तारिखका दिन उक्त प्रस्ताव बारे मतदान गर्नेछ। सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
|