यस बैठकका अनुसार, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रको पुन:निर्माण सम्बन्धी केन्द्रीय आर्थिक कोषको आयोजना गरिने, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा समाजद्वारा चन्दास्वरुप दिइएको विभिन्न प्रकारको रकमको समग्र रुपमा सामन्जस्य गरिने, शहर तथा गाउँ-बस्तिमा भत्केका आबास,सार्वजनिक सेवामूलक प्रबन्ध, आधारभूत प्रबन्धको पुन:निर्माण तथा उद्योग र कृषिको पुन:उत्पादनका लागि विशेष सहायता दिइने छ र भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायहरु, निकायहरु तथा व्यक्तिहरुबाट उठाइने करलाई घटाइने छ।