बीस तारीखका दिन अफगानिस्तानको आम निर्वाचन सुरु हुनेभएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवान सत्ता पल्टेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने यो दोस्रो पल्ट हो । त्यो अफगानिस्तानका जनताले गर्ने पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो । हालको जनमतको संकलनका अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति कार्जाईको समर्थन दर अझ पनि अघिल्लो स्थानमा परेको छ । तर त्यो दर अझ पचास प्रतिशत पुगेको छैन।
चीनका सम्बन्धित विशेषज्ञका अनुसार अफगानिस्तानको वर्तमान आम निर्वाचनको अर्थ रहेको छ । त्यो अफगानिस्तान र पाकिस्तानबारे अमेरिका र नेटो संगठनको नयां रणनीतिलाई परीक्षण गर्ने कसौटी हो । चाहे कार्जाई निर्वाचित हुनु कि नहुनु होस् अफगानिस्तानको नयां सरकारका सामुन्ने बडेमाको चुनौती रहेको छ।
चालू वर्षदेखि यता अमेरिकाको ओबामा सरकारले आतंकवाद विरोधी मुख्य विन्दुलाई अफगानिस्तान र पाकिस्तानको जातिय क्षेत्रमा सारेको छ । जसले गर्दा चालू वर्ष अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिको आम निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ रहेको छ । चीनको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रतिष्ठानका अफगानिस्तान विषय सम्बन्धी विशेषज्ञ वांग श ताले विश्लेषण गर्दै भन्नुभयोः यस पल्टमो आम निर्वाचनको अर्थ अफगानिस्तानीहरु स्वयं आफैले आम निर्वाचनको संगठन र अनुगमन गर्नु रहेको मात्र होइन त्यो अमेरिकाबाट
चलाइएको आतंकवाद विरोधी युद्धमा पाइएको चरणात्मक सफलता पनि मान्न सकिनेछ ।
वांग श ताका अनुसार पहिलो कुरा त उक्त निर्वाचन पहिलो पल्ट अफगानिस्तान सरकारको तत्वावधानमा आयोजना हुने आमनिर्वाचन हो । अफगानिस्तान स्वयं आफैले आफ्नो निर्वाचन संस्था अर्थात अफगानिस्तानको स्वतन्त्र निर्वाचन समितिको स्थापना गरेको छ। त्यसले राष्ट्रपतिको आम निर्वाचनको पूरा प्रक्रियाको सन्चालन गर्नेछ। दोस्रो कुरा भनेको यस पल्टको आम निर्वाचनमा अफगानिस्तानका सर्वसाधारणले झन स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो राय-विचारको अभिव्यक्ति गर्न पाउनेछन् र निर्वाचन गर्ने मन-भावना झन परिपक्व हुनेछ ।
चिनियां सामाजिक विज्ञान एकेडेमी अन्तर्गतको दक्षिण एशिया प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ ये हाइ लिन्का अनुसार अफगानिस्तानको आम निर्वाचन सुचारु रुपमा चल्न पाउन सकिने मात्र अफगानिस्तानमा अमेरिकाले प्राप्त गरेको उपलव्धि प्रतिबिम्बित हुन सकिनेछ । नत्र त्यो अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा अमेरिकाको नयां रणनीतिको ठूलो विफलता हुनेछ ।
ये हाइ लिन्का अनुसार वास्तवमा चाहे कुनै व्यक्ति आउने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पदमा जित पाउने होस् अफगानिस्तानको नयां सरकारका सामुन्ने बडेमाको चुनौती आइपर्नेछ। जस्तो भनौं तालिवान संगठनलाई कसरी प्रहाण गर्ने , लागू पदार्थ समस्याको कसरी समाधान गर्ने र कसरी आर्थिक विकास गर्ने जस्ता विषयहरु सबै नै आउने नियुक्त राष्ट्रपतिका सामु आइपर्ने ठूलो चुनौति हुनेछ ।
|