सन् 1953मा बनाइएको निर्वाचन ऐनको पहिलो संशोधन सन् 1979मा गरिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन ऐनमा चार पटक संशोधन भएको छ। यस पटकको संशोधनले पालना गरेको सिद्धान्तबारे जानकारी दिँदै चीन राष्ट्रिय जन काँग्रेस स्थायी समिति अन्तर्गत कानूनी कार्य समितिका प्रमुख ली श शले भन्नुभयोः

         "निर्वाचन ऐनको संशोधनले पालना गरेको सिद्धान्त पार्टीको सत्रौं महासभाको माँग वमोजिम, प्राप्त अनुभवको निचोड निकालेर निर्वाचन अवस्थालाई सुधार गरि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा आधारित जन काँग्रेसका प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नु रहेको छ। जसबाट हरेक व्यक्तिको समानताको आधारमा विभिन्न क्षेत्र तथा जातिहरु बीचको समानतालाई प्रतिविम्वित गरिनुका साथै जन प्रजातन्त्रलाई विस्तार गर्न सकिने छ। यसबाट जन काँग्रेसको प्रतिनिधित्वमा सुधार एवं समाजबादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिको विकासका लागि बलियो अवस्थाको प्रत्याभूति हुने छ।"

         दुई वर्षअघि आयोजित जन काँग्रेसको सत्रौं सम्मेलनमा चीनको सत्तारुढ पार्टीले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपात वमोजिम प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन हुनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त कार्यवारेमा चीनका विभिन्न क्षेत्रवाट सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त भएको थियो। बिधायिका संस्थाको हैसियतले जन काँग्रेस स्थायी समितिले निर्वाचन ऐनको संशोधनलाई यस वार्षिक सम्मेलनको कार्यमा राखेको छ। यस पटकको संशोधनको अनुमोदन हुनुअघि जन काँग्रस अन्तर्गत कार्य समितिले चीनका आठवटा प्रान्त तथा शहरमा सर्भेक्षण गरी विभिन्न पक्षबाट सुझाव माग्नुका साथै संशोधन सम्बन्धी केही योजना बनाएर नयाँ र पुरानो ऐन बीचको फरक देखाएको थियो।

         देशको अवस्थाको विकास क्रममा चीनले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका जन काँग्रेसका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने जनसंख्याको अनुपातलाई धेरै पटक परिवर्तन गरेको छ। शुरुदेखिको अनुपात 8：1बाट हालको 4：1मा परिणत गरिएकोछ। 4：1को अर्थ भनेको ग्रामीण क्षेत्रबाट निर्वाचित हरेक प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरेको जनसंख्या शहरी प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरेको जनसंख्याको चार गुणा हो।

         अनुपातको हरेक परिवर्तन तत्कालको जनसंख्याको आधारबाट परिणत गरिएका हुन्। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने जनसंख्याबारे चर्चा गर्दै चीन राष्ट्रिय जन काँग्रेस स्थायी समिति अन्तर्गत कानूनी कार्य समितिका प्रमुख लीले भन्नुभयोः

         "सुधार तथा खुलापनको नीति लागूभएदेखि यता, चीनको शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक एवम् सामाजिक विकास द्रुत गतिले हुँदै आएको छ र शहरिकरण प्रक्रिया पनि अघि बढ्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर ठूलो मात्रामा उकासिएको छ। यसका साथै चीनका विभिन्न तहका जन काँग्रेसको दशौं निर्वाचन भएपछि यथेष्ठ अनुभव संकलन गरिएको छ। समाजबादी प्रजातान्त्रिक राजनैतिक तथा कानून निर्माणका क्रममा ठूला उपलब्धि हासिल गरिएको छ। हालको अवस्थाबाट हेर्दा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्याको एउटै अनुपातले जन काँग्रेसका प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने शर्त पूरा भएको र यस कदम चाल्न लायक समय भैसकेको छ।"

         यस संशोधन गरिने तीनटा शर्तबारे जानकारी दिँदै श्री लीले भन्नुभयोः

        "पहिलो शर्त भनेको नागरिकहरुको समान निर्वाचन अधिकार हो। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्याको एउटै अनुपातले प्रतिनिधिको चयन गर्नुबाट प्रत्येव्यक्ति समान भएको स्थितिलाई प्रतिविम्वित गर्दछ। दोस्रो शर्त भनेको विभिन्न क्षेत्र सरकारको आधिकारिक संस्थाको समान सहभागी हुने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेर विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा जनसंख्या जुन सुकै भएतापनि एउटै आधारभूत प्रतिनिधित्व संख्या हुनुपर्छ र केही प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने रहेकोछ।। यसबाट क्षेत्रीय समानतालाई प्रतिविम्वित गरिन्छ। तेस्रो शर्त भनेको विभिन्न जातिको उचित संख्याका आधारमा प्रतिनिधिको प्रत्याभूति गर्नु हो। जनसंख्या थोरै भएता पनि सबै जातिको कम्तिमा पनि एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यसबाट जातिय समानताको प्रतिविम्वित हुने छ।"