चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभवबाट सिकेर मान्यता र स्वीकृति व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिकरणलाई अझ गहन पार्ने भएको छ। यही विषयलाई नै आजको हाम्रो प्रमुख प्रस्तुती बनाएका छौँ।कार्यक्रममा दश जोड तीनबीचको पहिलो सशस्त्र फौजको गैर-परम्परागत सुरक्षा सम्मेलन प्रसंगलाई पनि समेट्ने छौँ।साथै समय रहेमा उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणसम्बन्धी निर्णय प्रस्तावको मसौदाबारे सुरक्षा परिषद्का सदस्यवीच भएको मतैक्यता प्रसङ्गलाई विषय पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ।अव कार्यक्रमतर्फ लागौँ।

     स्वीकृति दिवस-चीन मञ्च" मङ्गलवार पैचिङमा आयोजना भयो। सो मञ्चका वक्ताले मान्यता र स्वीकृति व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिकरणलाई चीनले अझ गहन पार्ने वताउनु भयो ।

       चीनको गुणस्तरको निरीक्षण विभागका पदाधिकारीले त्यस मञ्चमा बोल्दै चीनले मान्यता र स्वीकृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम र विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभवबाट सिकेर मान्यता र स्वीकृति व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिकरणलाई अझ गहन पार्ने कुरा औंल्याउनुभएको छ।

      मान्यता भनेको उत्पादित वस्तु, सेवा र व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राविधिक आग्रह अथवा मापदण्डसित जाँचबुझ गरिने एक किसिमको गतिबिधि हो। स्वीकृति भनेको मान्यता दिइने संस्था, व्यक्ति र प्रयोगशालाको जाँचबुझ गरिने गतिबिधि हो। मान्यता र स्वीकृति दुवै नै गुणस्तरको सुरक्षालाई सुनिश्चित पार्नका लागि चाहिने आधारभूत तरिका हो। ती दुवै नै सारा विश्वमा विस्तृत रुपमा प्रयोग गरिन्छन्। मान्यता र स्वीकृतिका गुणस्तरलाई सुनिश्चित पार्ने, वैदेशिक ब्यापारको प्रवर्द्धन गर्ने र समाजको सार्वजनिक क्षमतालाई माथि उकास्ने आदि महत्वपूर्ण भूमिका रहेका छन्।

      आजै आयोजित "मान्यता तथा स्वीकृति र गुणस्तरको सुरक्षा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति दिवस-चीनको मञ्च"को उद्धाटन समारोहमा चीनको राष्ट्रिय गुणस्तरको अनुगमन, निरीक्षण र क्वारेन्टाइन ब्युरोका प्रमुख वाङ्ग योङ्गले हाल चीनले मान्यता र स्वीकृति व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियकरणतर्फ बढाइरहेको कुरा बताउनुभयो। उहाँ यसरी भन्नुहुन्छ:

      हामीले मान्यता र स्वीकृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम र विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभवको निकै सम्मान गर्नुका साथै सक्रियतासाथ चीनको वास्तविक अवस्थाअनुकुल हुने व्यवस्थापन रीतिको स्थापना गर्न कोशिस गर्दै जानेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय र चिनियाँ विशेषता घनिष्ट रुपमा जोडिने एक विकास हुने बाटोबाट गुणस्तरको सुरक्षालाई संरक्षण गर्ने र चीनको अर्थतन्त्रलाई जोड दिने क्रममा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसकिनेछ।

      प्राप्त जानकारीअनुसार, चीनको मान्यता र स्वीकृतिको स्तर र परिधि विश्वको अग्रस्थानमा पुगेको छ। हालसम्म स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य मान्यता संस्था, प्रयोगशाला र निरीक्षण संस्थाका चौधवटा क्षेत्र र जम्मा उनान्तीसवटा पेशामा प्रचलित छन्। तीमध्ये स्वीकृति पाएका प्रयोगशालाको संख्या सारा विश्वको पहिलो स्थानमा पुगेका देखिन्छन्। साथै स्वीकृति पाएका निरीक्षण संस्थाको संख्या पनि एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अग्रस्थानमा पुगिसकेका छन्।

      चीनको मान्यता र स्वीकृति व्यवस्था क्रमश: पूर्ण हुँदैगएको सिलसिलामा चीनको मान्यता र स्वीकृति कार्यलाई झन् झन् बढी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले मान्यता दिँदैआएका छन्। हाल चीनको राष्ट्रिय स्वीकृति संस्था अर्थात् सि.एन.ए.एस. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता परिधि र एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका सबै मान्यता प्रणालीमा संलग्न भइसकेको छ।

      दश जोड तीनबीचको पहिलो सशस्त्र फौजको गैर-परम्परागत सुरक्षा सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। यस सम्वनधि

      चीनको रक्षा मन्त्रालयको तत्वावधानमा आयोजित त्यस सम्मेलनको उद्देश्य गैर-परम्परागत सुरक्षा समस्याको अनुसन्धानलाई मजबुत पार्ने, आपसी समझदारीको प्रबर्द्धन गर्ने, साझा मतैक्यको विस्तार गर्ने र आशियान तथा चीन, जापान र गणतन्त्र कोरियाका सशस्त्र फौजहरुले संयुक्त रुपमा गैर-परम्परागत सुरक्षा धम्कीको सामना गर्ने भन्ने रहेको हो। सम्मेलन अवधिमा आशियान तथा चीन, जापान र गणतन्त्र कोरियाका जम्मा तेत्तीसजना प्रतिनिधिहरुले गैर-परम्परागत सुरक्षा समस्यासम्बन्धी आधारभूत जानकारी, आशियान तथा चीन, जापान र गणतन्त्र कोरियाका सशस्त्र फौजहरुले गैर-परम्परागत सुरक्षा धम्कीको सामना गर्ने सहयोग र तरिका आदि विषयबारे विस्तृत रुपमा वैचारिक आदान-प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ती प्रतिनिधिबीच सम्पन्न हुने मतैक्यलाई "सम्मेलनको निचोड"को रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ।

      चीनको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत् वैदेशिक मामिला कार्यालयका उपप्रमुख एवम् नौ सेनाका जनरल क्वान यौ फैले उक्त सम्मेलनको उद्धाटन समारोहमा के भन्नुभएको छ भने बितेका केही वर्षयता आतंकवादी आक्रमण, देश पार गरी चलाइने अपराध, समुद्री लहरबाट उत्पन्न हुने भूकम्प र समुद्री डाँकुहरुको आक्रमणलगायत् गैर-परम्परागत सुरक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न त्रासहरू झन् झन् स्पष्टसँग देखा पर्दैआएका छन्। चीनको प्रस्तावमा आयोजित सशस्त्र फौजहरु बीचको गैर-परम्परागत सुरक्षा सम्मेलनले विभिन्न मुलुकका लागि एकले अर्कासँग विचार-विमर्श र सहयोग गर्ने एक किसिमको राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ। उहाँ यसरी भन्नुहुन्छ:

      गैर-परम्परागत सुरक्षा भन्ने कुरा बितेका केही वर्षयता उत्पन्न भएको एउटा नयाँ चुनौती हो। हाल विभिन्न मुलुकहरु त्यसको विशेषता, कानूनी व्यवस्था र आपसी सहयोगको अनसुन्धान गरिरहेका छन्। भावी दिनहरुमा विभिन्न मुलुकहरुले आपसी मतैक्यलाई सबल पारी सम्बन्धित तालिम पनि लिनुपर्ने विचार हामीले गरेका छौं।

      श्री क्वानका अनुसार, पहिलेको सुरक्षासम्बन्धी सहयोगको ढाँचा हालको गैर-परम्परागत सुरक्षा क्षेत्रमा देखाइने धम्कीसित अनुकुल भएन। त्यसै कारण आशियान तथा चीन, जापान र गणतन्त्र कोरियाका विभिन्न मुलुकहरुले सदिच्छापूर्वक सहयोग गर्नुका साथै हातमा हात मिलाएर त्यसको सामना गर्नुपर्छ। सशस्त्र फौजको लचिलो, अस्त्र सामग्री उच्चस्तरीय, प्रतिक्रिया तीव्र र लडाईं शक्ति सशक्त भएको विशेष श्रेष्ठता रहेकाले गैर-परम्परागत सुरक्षाको धम्कीको सामना गर्ने क्रममा साट्न नसकिने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेछ। त्यसै गरी क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताका लागि योगदान पनि दिन सकिनेछ।

      उत्तर कोरियाको आणविक समस्याका विषयमा पाँच स्थायी सदस्य सहित सात मुलकविच वुधवार साझा सहमति वनेको छ । प्रस्तुत छ दुई हप्तासम्मको गोप्य छलफलपछि सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य मुलुक तथा जापान र गणतन्त्र कोरियाका प्रतिनिधिहरुले हिजो उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणसम्बन्धी निर्णय प्रस्तावको मसौदाबारे मतैक्य प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि सुरक्षा परिषद्ले तुरुन्तै सबै सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर उक्त मसौदाको वितरण गरेको थियो। त्यस मसौदामा निरन्तर रुपमा आणविक परीक्षण अथवा परीक्षणात्मक रुपमा क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण नगर्न उत्तर कोरियासँग आग्रह गरिएको, उत्तर कोरियाका शंकास्पद जहाजको निरीक्षण गर्न विभिन्न मुलुकलाई आव्हान गरिएको र मानवीय सहायता तथा विकासबाहेक उत्तर कोरियासँग कुनै पनि नयाँ बैकिङ्ग सम्पर्क नराख्न विभिन्न सदस्य मुलुकलाई निषेध गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक, विभिन्न सदस्य मुलुकले सम्भवत: अस्त्र निषेध सन्धिविपरीत उत्तर कोरियाका जहाजलाई इन्धनको आपूर्ति निषेध गर्ने कुरा पनि त्यस मसौदामा पनि उल्लेख गरिएको छ।

      सुरक्षा परिषद्को यस महिनाका वर्तमान अध्यक्ष एवम् संयुक्त राष्ट्र संघका लागि टर्कीका आबासीय प्रतिनिधि बाक इल्किनले हिजो बोल्दै सुरक्षा परिषद्का विभिन्न सदस्य मुलुकले निष्ठापूर्वक उक्त मसौदाको मूल्याङ्कन गरेपछि छिटोभन्दा छिटो गरी त्यस विषयमा मतदान गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ:

      भर्खरै सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य मुलुक तथा जापान र गणतन्त्र कोरियाद्बारा संयुक्त रुपमा प्रस्तावित मसौदा पेश गरेको थियो। सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्य मुलुकहरुले त्यसको निष्ठापूर्वक मूल्याङ्कन गरेपछि आ-आफ्नो सरकारसँग सम्पर्क राखेर अन्तिम अडान गर्ने भएका छन्।

      संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी आबासीय प्रतिनिधि सुसान राइसले उक्त मसौदामा फेरि एक पल्ट उत्तर कोरियामा भैरहेको आणविक परीक्षणको कडा शब्दमा निन्दा गरिनुका साथै त्यसलाई सच्याउँनका लागि अनेकन कदम र नियम अपनाउन उत्तर कोरियालाई आग्रह गरिएको कुरामा जोड दिनुभयो। साथै उहाँले उक्त मसौदामा अन्य पाँच विषयमा उत्तर कोरियामाथि लगाइएको नाकाबन्दीलाई अझ विस्तार र मजबुत पारिने कुरा पनि औंल्याउनुभयो। उहाँको विचारमा ती नाकाबन्दीको विषय ज्यादै गम्भीर रहेका छन्। उहाँ यसरी भन्नुहुन्छ:

      सुरक्षा परिषद्द्बारा उक्त निर्णय-प्रस्तावलाई पारित भएमा उत्तर कोरियालाई के स्पष्ट संकेत दिएको छ भने उत्तर कोरियाको कारवाईलाई स्वीकार गरिनु हुँदैन। उत्तर कोरिया बिनाशर्त सम्झौता-वार्ताको क्रममा फर्कनुपर्छ। नत्र भने त्यससामु देखा हुने प्रतिफल ज्यादै गम्भीर हुने भएको छ।