बारा जिल्लाको कचोर्वा गाविसका किसानले गाउँमा धानको नयाँ जातको विकास गरेका छन्। धानको नयाँ जातको विकास गर्न जैविक विधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिवर्ड र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको सहयोगमा दश वर्षघिदेखि गर्दै आएको अनुसन्धानपछि कृषि विकास तथा संरक्षण केन्द्र कचोर्वाका किसानहरू रैथाने दुधिसारो र हर्दिनाथ एकमा क्रस गरेर कचोर्वा चार, कचोर्वा पाँच र कचोर्वा 125 सहित 13 वटा धानको नयाँ जात विकास गर्न सफल भएका हुन्। नयाँ जातमध्ये 'कचोर्वा 4' को सिफारिसको लागि किसानले नार्कका विशेषज्ञहरूसँग मागसमेत गरेका छन्।

           राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथका प्रमुख मिश्रीलाल साह, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् खुमलटारका बाली प्रजनन विज्ञ डा। हरिकृष्ण उप्रेती, बालीरोग विशेषज्ञ गोपाल पाराजुली, माटोविज्ञ सुरेशकुमार राई, कीरा विज्ञ रामबाबु पनेरू, बाहय अनुसन्धान विज्ञ रामजी खड्का, बीउ विशेषज्ञ मदन थापालगायतका विज्ञ र वैज्ञानिकहरूको टोलीसँग किसानहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। किसानको अनुरोधमा विज्ञहरूको टोली नयाँ जातको धानको खडा बालीको निरीक्षण गर्न शनिबार कचोर्वा गाविसमा पुगेका थिए।

           उत्पादन र भातको स्वाद पनि राम्रो भएकाले सिफारिसको लागि विज्ञहरूसँग अनुरोध गरिएको कृषि विकास तथा संरक्षण केन्द्र कचोर्वाका अध्यक्ष रामइकवाल यादवले बताउनुभयो। अन्य जातको तुलनामा खडेरी र रोग(कीराको प्रकोप पनि बढी खप्न सक्ने क्षमता देखिएकाले कचोर्वा 4 तराई क्षेत्रमा उपयुक्त हुने यादवले दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिकठ्ठा पाँच मनसम्म उत्पादन हुने कचोर्वा 4 बाट तराईका किसानले अन्य धानभन्दा बढी लाभ लिन सक्छन्। राष्ट्रिय बीउ विजन समितिबाट अनुमोदन पाउनुअघि नै कचोर्वा 4 ले जिल्लामा लोकप्रियता कमाइसकेको बताइएको छ। लोप हुने अवस्थामा पुगेको रैथाने दुधिसारो धानको गुण फेला परेकाले कचोर्वा 4 ले किसानलाई आकर्षित गरेको हो।

           रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले बोट ढलेर उत्पादन घट्न थालेपछि केही वर्षता किसानले खेती गर्न छाडेकाले जिल्लामा लोकप्रिय पुराना धानका जातमध्ये एक प्रमुख दुधिसारो लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो। कृषि विकास तथा संरक्षण समितिले स्थापना गरेको सिड बैंकले किसानलाई कचोर्वा 4 को बीउ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

          स्थानीय धानको संरक्षण गर्न गाविसमा स्थापना गरेको सिड बैंकमा 80 पुराना जातका बीउ विकास गरेर राखिएको छ। विज्ञहरू सम्मिलित जात अनुमोदन र उन्मोचन समितिले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय बीउ विजन समितिको निर्णयाट मात्र नयाँ बीउले मान्यता पाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।