पवित्र एवम विशेष तिब्बत स्वायत्त प्रदेश चीनमा सबैभन्दा ढिलो स्थापना भएको अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्र हो। तथापि तीस वर्षअघि तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको जन काङ्ग्रेसले सबैभन्दा पहिले त्यसको स्थायी समितिको स्थापना गरी चीनमा स्थायी समिति रहेको पहिलो प्रान्तस्तरीय जन काङ्ग्रेस बनेको थियो। टाढा पठारभूमिमा परेतापनि प्रजातन्त्र तथा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा तिब्बत कहिल्यै पनि पिछडिएको छैन। चीनका अरु प्रान्तस्तरीय क्षेत्रको तुलनामा एउटा फरक कुरा भनेको जातीय स्वायत्त प्रदेशको रुपमा तिब्बतको जनकाङ्ग्रेसको स्थानीय विशेष अवस्थाबमोजिम् राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन गर्ने "विशेष अधिकार" रहेको छ। आजको समाचार सन्दर्भ कार्यक्रममा तिब्बतले कानुनको परिवर्तन गरेको तथा तिब्बतको जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिको स्थापना भएको कथा सुनाउने छौँ।
तीस वर्षअघि चीनले संविधान संशोधन गरी स्थानीय आयोजन कानुनको तर्जुमा गरेको थियो। चीनले एउटा नयाँ व्यवस्था अर्थात जिल्लाभन्दा उच्च स्तरीय क्षेत्रमा रहेका जन काङ्ग्रेसमा स्थायी समितिको स्थापना गरेको थियो। जसलाई चीनले स्थानीय सत्ताको निर्माण गरेको एउटा कोसेढुंगा मानिएको थियो। यस व्यवस्थाको स्थापना भएको पैंतालीसौं दिन तिब्बत स्यायत्त प्रदेशको जन काङ्ग्रेसको स्थापना भएको थियो। तीस वर्षपछि तिब्बत स्वायत्त प्रदेश जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष लेकोकले पैचिङमा यस कुराबारे सिंहाव्लोकन गर्दै भन्नुभयो,
हाम्रो जनकाङ्ग्रेस तथा त्यसको स्थायी समितिले स्थानीय कानुनको निर्माण गरेको मात्र नभई तिब्बतको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विशेषताबमोजिम् सम्बन्धित कानुन परिवर्तन गरेको थियो। त्यसले यस क्षेत्र तथा यस जातिको मामिला तोकेर "निर्वाचन कानुन", "विवाह कानुन" लगायत कानुनहरुलाई तिब्बतको विशेष अवस्थाबमोजिम् परिवर्तन गरेको थियो। जसले प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गरी तिब्बती जनताको आधारभूत हितको संरक्षण गरेको थियो।
प्रान्तस्तरीय स्थानीय आधिकारिक संस्थाले राष्ट्रद्वारा वितरण गरिएको कानुनलाई के कसरी संशोधन गरेको थियो? यो त चीनको जातीय स्वशासित नीतिबाट बयान गर्नुपर्छ।
विश्वका बहुजातीय राष्ट्रहरुले जातीय समस्याको समाधान गर्ने विभिन्न व्यवस्था छन्। चीनले पालना गरेको जातीय स्वशासित नीति हो। त्यो भनेको राष्ट्रको एकिकृत नेतृत्वमा विभिन्न अल्पसंख्यक जाति बसोबास गर्ने क्षेत्रमा स्वशासित संस्थाको गठन हो। जसले स्वशासित अधिकारको प्रयोग गरी अल्पसंख्यक जाति बसोबास क्षेत्रको स्वशासन गर्छन्।
चीनको "जातीय स्वशासित कानुन"को बीसौँ नियमअनुसार, माथिल्लो स्तरको राष्ट्रिय निकायका निर्णय, प्रस्ताव, आदेश जातीय स्वशासित क्षेत्रको वास्तविकता प्रतिकूल रहेको खण्डमा जातीय स्वशासित संस्थाले माथिल्लो स्तरको राष्ट्रिय निकायमा निबेदन दिएर अनुमति पाएपछि राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन अथवा त्यसलाई बन्द गर्नसक्छ। त्यो भनेको जातीय स्वाशासित क्षेत्रमा स्थानीय जनकाङ्ग्रेसले स्थानीय रीतिरिवाज तथा वास्तविकताबमोजिम राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन गर्ने अधिकार छ।
तिब्बतबारे चर्चा गर्दा "विवाह कानुन"को परिवर्तन एउटा नमुना हो। विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा तिब्बतको आफ्नो चलन छ। समग्र रुपबाट हेर्दा तिब्बतमा सबैभन्दा आधारभूत, सबैभन्दा सामान्य तथा प्रधान स्थानमा रहेको व्यवस्था एकविवाह पद्धति भएतापनि तिब्बतको केही क्षेत्रमा इतिहासबाट छोडेको बहुविवाह पद्धति व्यवस्था भएको छ। यसका साथै तिब्बती बासिन्दाहरु तथा भित्री प्रदेशका बासिन्दाहरुको विवाह गर्नसक्ने उमेर पनि फरक छ। त्यसैकारण तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले सन् 1981मा तिब्बतको वास्तविकतासँग अनुकुल रहेको "तिब्बतमा विवाह कानुनको संशोधित नियम" तर्जुमा गरेको थियो।
यसबारे चर्चा गर्दै दशौँ राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेस स्थायी समितिका उपाध्यक्ष, तिब्बत जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिका प्रथम उपाध्यक्ष रतिले हाम्रा सम्वाददातासँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो,
विवाह गर्नसक्ने उमेर समस्त चीनमा एकिकृत भए पनि तिब्बतको अवस्थासँग मेल खाएको छैन। त्यसैले तिब्बतमा विवाह कानुनको संशोधित नियममा पुरुष तथा महिलाहरुका लागि विवाह गर्नसक्ने उमेर दुइ वर्षसम्म घटाइएको छ। तिब्बतको इतिहासमा बहुविवाह पद्धति रहेको थियो। यो समस्या पनि तिब्बतमा रहेको एउटा सामान्य समस्या हो। त्यसको समाधानका लागि के गर्छ? हामीले विभिन्न पक्षहरुको सर्भेक्षण गरी इतिहासमा भएको बहुविवाह पद्धतिको निरन्तरताको विद्यमान अवस्थालाई छुट गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। यो नियम इतिकासबाट छोडेको विशेष विवाह सम्बन्धको समाधान गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको हो। तथापि अहिले "विवाह कानुन"को सम्बन्धित नियमको पालना गर्नुपर्छ। यो पनि तिब्बतको एउटा विशेष अवस्था हो।
