पैचिङ्गमा भइरहेको राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको वार्षिक अधिवेशनले मार्च आठ तारिखका दिनदेखि "आपराधिक मुद्दा ऐन"को संशोधित मसौदाको लेखाजोखा गर्न थालेको छ। यसपाला अधिवेशनसमक्ष पेश गरिएको उक्त संशोधित मसौदाले "मानव अधिकारको सम्मान र प्रत्याभूति"को विषय स्पष्टसँग लेख्नुका साथै त्यस विषयलाई मुद्दा, छानबिन, अभियोग र केरकार लगायतका विभिन्न प्रक्रियामा पनि फैलाएको छ। चीनका विभिन्न स्थानबाट आएका जन काङ्ग्रेसका दुई हजार जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले जन काङ्ग्रेस स्थायी समितिद्बारा दिइएको संशोधित ब्याख्याको सुनुवाइ गरेपछि त्यसको निष्ठापूर्वक लेखाजोखा गरेका छन्। धेरै प्रतिनिधिहरू र मानव अधिकार समस्यासम्बन्धी विशेषज्ञका अनुसार, आपराधिक मुद्दा ऐनको संशोधन गर्नु नै चीनको कानून प्रणाली लगातार रुपमा पूर्ण हुँदैआएको प्रतीक हो। साथै त्यो चीनको मानव अधिकार कार्यमा देखा परेको एक महत्वपूर्ण ठूलो प्रगति पनि हो।
जनताको सेवा गर्ने, अत्यधिक जनताहरूको मूलभूत हितको सँरक्षण गर्ने र जनमुखी बन्ने भन्ने कुरा चीन सरकारले राज्य सञ्चालन गर्ने र राजनीति तर्जुमा गर्ने मूलभूत अडान र महत्वपूर्ण सिद्धान्त रहँदैआएको हो। सन् 1991मा चीनको राज्य परिषद्को प्रेस कार्यालयले "चीनको मानव अधिकार स्थिति"शीर्षकको श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। त्यस श्वेतपत्रमा पहिलो पटक पूर्ण रुपमा चीनको मानव अधिकार कार्यको विकास तथा वर्तमान अवस्थाको पुन:सिंहावलोकन गरिएको थियो। सन् 1997 मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पन्ध्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा फेरि एक पल्ट "मानव अधिकार"को विषयलाई त्यस सम्मेलनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो।
यसवर्षको राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको वार्षिक अधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि एवम् चीनको सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानका उपप्रमुख श्रीमती ऊ यिङ्गका अनुसार, चीनको मानव अधिकार कार्यको विकास आर्थिक र सामाजिक विकाससँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ। उहाँ यसरी भन्नुहुन्छ:
चीनको मानव अधिकार कार्यको विकास नयाँ चीन स्थापना भएयता क्रमश: बढ्दैगएको देखिन्छ। साथै मानव अधिकार कार्य विकास हुने गुणस्तर र मापदण्ड पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै माथि उठ्दैआएको छ। जनताको जीवनस्तर माथि उकासिएको सिलसिलामा राजनीतिक आग्रह पनि बढ्दैगएको देखिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो मापदण्ड पनि माथि उठ्नुपर्छ।
चीनको मानव अधिकार कार्य विकास हुने धारणा र व्यवहार दुवै नै कानूनी निर्माणमा प्रतिबिम्बित गरिएको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञका अनुसार, मानव अधिकारलाई प्रत्याभूति दिनुको वास्तविक अर्थ कानुनी समस्या नै हो। एक देशको मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्तरलाई माथि उकास्नका लागि कानुन निर्माणमा भर पर्नुपर्छ। चीनको सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका उपप्रमुख एवम् महासचिव लिउ व्हा वनले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो:
समष्टिगत रुपमा चीनको मानव अधिकार स्थितिको व्यवहार गर्दा हामीले ज्यादै सकारात्मक नतिजा निकालेका छौं। हाम्रो देशले संविधान केन्द्र रहेको र आपराधिक ऐन, नागरिक ऐन तथा आपराधिक मुद्दा ऐनलाई मुख्य विभागको रुपमा बनाएको चिनियाँ विशेषतायुक्त कानुन प्रणाली मोटामोटी रुपमा बनिसकेको छ।
चीन एक अर्ब तीन करोड जनसङख्या बोकेको ठूलो विकासोन्मुख मुलुक भएको र विभिन्न क्षेत्रबीचको विकास सन्तुलित नभएको कारण हाल चीनको मानव अधिकारको अवस्थामा अझ बढी चुनौति मौजुद छन्। यस विषयबारे चर्चा गर्दै चीनको सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका उपप्रमुख एवम् महासचिव लिउ व्हा वनले यसरी भन्नुभयो:
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा के सिद्धान्त छ भने मानव अधिकार पश्चगामी हुनु हुँदैन, मानव अधिकार कार्य त प्रगतिपथमा हुनुपर्छ र अधोगति पनि हुनसक्दैन। मानव अधिकारको सम्मान गर्नु र त्यसलाई प्रत्याभूति दिनु नै सारा विश्वका लागि साझा कल्पना हो। त्यो लामो समयसम्म अथक प्रयास गरेर कायम राख्दैजाने महाकार्य हुनेछ।
