ध्यानाकर्षणमा भएको चीनको राज्य परिषद्को निकाय सुधार तथा जिम्मेवारी बदल्ने प्रस्ताव दश तारिख बिहान सार्वजनिक भएको छ। चिनियाँ रेल मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय परिवार नियोजन व्यूरो रद्द भएको र राष्ट्रिय खाद्यान्न तथा औषधि अनुगमन तथा व्यवस्थापन व्यूरो, राष्ट्रिय समाचार प्रकाशन एवम् रेडियो, चलचित्र, टेलिभिजन व्यूरोको स्थापना भएको परिप्रेक्ष्यमा चीनको राज्य परिषद्को ठूलो पैमानामा सातौं पटकको निकाय सुधार शुरु हुँदैछ। राज्य परिषद्का सदस्य एवम् राज्य परिषद्का सचिव मा खाइका अनुसार, सरकारको जिम्मेवारी बदल्नु प्रशासनिक व्यवस्थाको सुधारलाई गहन पार्ने केन्द्रीय विषय रहेको छ। यस पटकको सुधारको उद्देश्य सानो मामिलामा सरकारको हस्तक्षेप न्यून पार्नुका साथै घटनापछिको अनुगमनलाई कडा पार्नु नै हो।
वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थामा नयाँ परिस्थिति तथा नयाँ जिम्मेवारीसँग मेल नखाएको विषय रहेको छ। त्यो भनेको आफ्नो जिम्मेवारीको परिधि नाघ्ने तथा केही मामिलामा प्रशासनिक जिम्मेवारीको अभाव रहेको छ। प्रशासन कम प्रभावकारी छ।
आज बिहान पैचिङमा भइरहेको बाह्रौं राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा पूर्ण बैठकको आयोजना गरिएको छ। राज्य परिषद्का सदस्य-सचिव मा खाइले यस बैठकमा राज्य परिषद्को निकाय सुधार तथा जिम्मेवारी बदल्ने प्रस्तावबारे बयान गर्दै चीनको वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थामा यथावत रुपमा विद्यमान समस्याहरु स्वीकार गर्नुभयो।
यस प्रस्तावअनुसार, यसपटक स्थापना गरिने राष्ट्रिय खाद्यान्न तथा औषधि अनुगमन तथा व्यवस्थापन व्यूरोले खाद्यान्न तथा औषधि उत्पादन, उपभोगलगायत् क्रमलाई एकिकृत रुपमा अनुगमन गर्नेछ। जसबाट खाद्यान्न तथा औषधिको सुरक्षा र गुणस्तरलाई उकास्न सकिनेछ। यसबारे श्री मा खाई भन्नुहुन्छ,
सुधारपछि खाद्यान्न तथा औषधि अनुगमन तथा व्यवस्थापन व्यूरोले व्यवस्थापनसम्बन्धी विचार परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यसले खाद्यान्न तथा औषधि अनुगमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतारेर खाद्यान्न र औषधिको सुरक्षा र गुणस्तरलाई निरन्तर रुपमा माथि उकास्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय प्रशासनिक इन्स्टिट्यूटका प्राध्यापक चु लि च्याका अनुसार, यस पटकको सुधारको उद्देश्य "एकै जिम्मेवारी तथा अधिकार"हुने प्रभावकारी सरकारको स्थापना गर्नु हो। उहाँ भन्नुहुन्छ,
यस पटकको सुधार सरकारको जिम्मेवारी बदल्नुपर्ने कुरामा मैले धेरै पटक जोड दिएको छु। यस सुधारमा सरकारको मूल्यको पुन: स्थापना गरिनेछ। त्यो भनेको सरकारी संस्थाले साँचो रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरी जनताका लागि सेवा उपलव्ध गराउने सरकारको स्थापना गर्नु हो।
आगामी केही दिनभित्र राष्ट्रिय सर्वोच्च आधिकारिक संस्थाको हैसियतमा राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसले यस प्रस्तावमाथि लेखाजोखा गर्नेछ। यस प्रस्ताव पारित भएमा यस पटकको राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा निर्वाचित नयाँ सरकारको शुरुवात कार्यमा हुने महत्वपूर्ण सुधार हुनेछ।
