पाकिस्तानका सामु 65 वर्षयताकै सबैभन्दा गम्भीर ऊर्जास्रोत संकट देखापरेको छ। हाल पाकिस्तानी जल तथा ऊर्जास्रोत मन्त्री हवाइकी असिफले यो संकट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
मन्त्री असिफले पाकिस्तानको भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री जोन केरीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताउनुभएको हो। उहाँका अनुसार पाकिस्तानका सामु देखापरेको ऊर्जास्रोत संकट चार पाँच वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ भने जसबाट हरेक वर्ष लगभग एक अर्ब अमेरिकी डलर रकम गुमाउने सम्भावना रहेको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा 65 वर्षयताकै सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको यो संकट छोटो समयमा समाधान गर्न नसकिने खालको छ। साथै अझै बढीमा दुई वर्षसम्म ऊर्जासंकट चलिरहने अनुमान गरिएको छ।
सम्बन्धित टिप्णीकर्ताकाअनुसार पाकिस्तानको वर्तमान ऊर्जास्रोत संकट अनेकन कारक तत्वबाट सिर्जित भएको हो। ती कारक तत्वमध्ये ऋण पाकिस्तानको विद्युत शक्तिको विकासको एक महत्वपूर्ण ब्यवधान हो। सरकारले लागतभन्दा कम हुने मूल्यले विद्युत प्रयोगकर्तालाई बिक्री गरेको छ जसबाट बित्तीय बजेटको ठूलो घाटा देखिएको छ।
पाकिस्तानको जल तथा ऊर्जास्रोत मन्त्रालयको सम्बन्धित तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानका इस्लामाबाद,लाहोर जस्ता ठूलो शहरमा हरेक दिन धेरै पटक लोडसेडिङ्ग विद्युत कटौती भएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नावाज शारिफ औपचारिक रुपमा पदमा नियुक्त भएपछि तीन चार वर्षमा ऊर्जास्रोत समस्याको समाधान गर्ने निर्णय प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार वर्तमान पाकिस्तानको 45 प्रतिशत विद्युत शक्ति आपूर्ति महँगो फर्नेस आयलबाट निकालिएको हो। सरकारले खुला र स्पष्ट तारिकामार्फत् कम लागत हुने विद्युत ऊर्जा परियोजनाको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने आशा गरेको छ। विद्युतको मूल्यलाई पुनःतोक्नु नै राष्ट्रिय ऊजास्रोत नीतिको एक महत्वपूर्ण भाग हो भने सरकारले विद्युत प्रयोगकर्तालाई केही आपूर्ति गर्ने योजना अघि सारेको छ।
स्वदेशको सँचिति ऊर्जास्रोतबाहेक पाकिस्तान सरकारले सक्रिय रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता खोजिरहेको छ। अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री जोन केरीले आफ्नो पाकिस्तानको भ्रमणमा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाद्बारा अनुमोदन गरिएको एक सन्धिबारे संकेत गर्नुभएको थियो। यस सन्धिका अनुसार अमेरिकाले पाकिस्तानको विकासका लागि सात अर्ब अमेरिकी डलर रकमको आवश्यक ऊर्जास्रोत प्रदान गर्नेछ। यसका अतिरिक्त पाकिस्तान र चीन सरकारले "पाकिस्तान चीन आर्थिक पुल"को निर्माण गर्न स्वीकार गरेका थिए। ऊर्जास्रोत सहयोग यी दुबै मुलुकबीचको "पाकिस्तान चीन आर्थिक पुल"को महत्वपूर्ण भाग बन्नेछ।
