नेपालमा आगामी नोभेम्बरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षामा प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने खुला दक्षिणी सीमा नियन्त्रणमा लिन गृह प्रशासनले 'विशेष व्यवस्था' गर्ने भएको छ।
नेपाल-भारतको झन्डै 17 सय किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा डेढ गुना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथै प्रत्यक्ष परिचालनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका टुकडीलाई पालै टाँगेर राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
धुलिखेलमा अन्तिम क्षेत्रीय गोष्ठी सकेर पहिलो चरणको सुरक्षा तयारी समीक्षामा जुटेको गृह प्रशासनले आफ्नो ध्यान सीमातर्फ केन्द्रित गरेको हो। सीमा सुरक्षालाई निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनामा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
सीमा सुरक्षालाई कडा तुल्याउन नेपाल र भारतका जिल्ला प्रशासनहरूबीच संयुक्त सयन्त्रको बैठक धमाधम गर्न पनि गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचनको समयमा तीन दिन 'बोर्डर सिल' गर्नुअघि सुरक्षा व्यवस्थाको केन्द्रीयस्तरबाटै फेरि अनुगमन हुनेछ। बोर्डर सिलपछि आपतकालीन अवस्थामा बाहेक दुवै पक्षबाट स्थल मार्गबाट ओहोरदोहोर गर्न पाइन्न। चुनावलाई बोर्डर सिल गर्ने सहमति डेढ महिनाअघि भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंको नेपाल भ्रमण दौरानमा भएको हो।
भारतीय पक्षले नेपाल-भारत सीमालाई सुरक्षित तुल्याउनपूर्व सक्रियता देखाएको छ। मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक（डीआईजी) विज्ञानराज शर्माले नेपाली सुरक्षा तयारीलाई मद्दत पुर्याउन भारतीय सुरक्षा निकायहरूले सीमाक्षेत्रमा उपस्थिति बढाएको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो। 'पहिले युनिट बसे पनि पछि हटाइएका ठाउँमा फेरि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थाहा भएको छ, यसबाट हामीलाई सुरक्षा र निगरानीमा सहयोग पुग्छ,' उहाँले भन्नुभयो। भारतले सीमामा प्रत्येक पाँच किलोमिटरमा सुरक्षा आउटपोस्ट र बीचमा टुकडी राख्दै आएको छ।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार गृह प्रशासनले निर्वाचनका लागि नेपाली भूभागतिर सशस्त्र प्रहरी बलको 'डिप्लोयमेन्ट' हेरफेर गर्न लागेको छ। मध्यपश्चिमको सीमावर्ती भूभागमा पनि यही सातादेखि व्यापक तलासी, निगरानी र सूचना संकलन/विश्लेषणसहितको विशेष अपरेसन सुरु हुँदैछ।
'चुनावका लागि सीमा पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, यही हिसाबले अपरेसन सुरु हुन लागको हो,' मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बताउनुभयो। यो निर्वाचनमा तराईको राजनीतिक समीकरण हेरफेर र भूमिगत सशस्त्र आतंकवादका कारण हतियार र हिंसा बढ्न सक्ने खतरा पनि देखिएको छ।
