रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–1 जलविद्युत परियोजनाले आयोजनापूर्व गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। 2 सय 16 मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि आयोजनास्थल रसुवाको हाकुबेसी गाविसमा डेढ किलोमिटर सम्पर्क मार्ग निर्माण गरिसकेको छ।
नेपाल जल तथा ऊर्जा विकास कम्पनी (एनडब्लुडिसी) प्रालिले कोरियालीको मुख्य लगानीमा निर्माण गर्न लागेको परियोजनामा अन्य भौतिक पूर्वाधारसहित सम्पर्क मार्गको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सम्पर्क मार्ग धुन्चे गाविसको मैलुङ दोभानबाट सुरु भई आयोजनाको इन्टेकसम्म पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ। इन्टेक त्रिशूली खोला र भोटेकोसीको दोभानभन्दा 2 सय मिटर तल छ। 11.8 किलोमिटर पहुँच मार्ग र मुख्य आयोजनास्थल निर्माणका लागि कम्पनीले 74 रोपनी निजी र 62 रोपनी गुठी जग्गाका मोही खरिद गरिसकेको जनाएको छ। वन क्षेत्रको 79 हेक्टर जमिन पनि प्रयोग हुने भएकाले कम्पनीले वन कार्यालयबाट 16 सय विभिन्न जातका रुख काट्न अनुमति लिइसकेको छ। सरकारी जग्गा भने लिजमा लिइएको कम्पनीले जनाएको छ।
कोरियाली कम्पनीहरु कोसेप, डायलिम र क्येर्योङका साथै इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन र नेपाली पवर्द्धकको 5 सय 50मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट सन् 2019 मार्चसम्ममा उत्पादन थालिने लक्ष्य छ।
डायलिमका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर इन्जिनियर निरोज पौडेलले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने पूर्वतयारी स्वरुप यसलाई आवश्यक पर्ने प्रवेशमार्ग र मैलुङ खोलामा पुल निर्माण साथै आवास भवन निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो। 'हामीले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा लिइसकका छौं। निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पनि पूरा गरेका छौं,' उहाँले भन्नुभयो।
कम्पनीले आयोजनापूर्व गर्नुपर्ने सबै काम गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले पिडिए (ऊर्जा विकास सम्झौता) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) नगर्दा पूर्ण तहमा काम गर्न समस्या भएको जनाएको छ। कम्पनीले इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इआइए मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर सोहीअनुरुप काम भएको र ड्रिलिङ तथा ड्रिफ्टिङ्को काम पनि सकिन लागेको जनाएको छ।
आयोजनापूर्वका कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि पिपिए र पिडिए नहुँदा मुख्य काममा समस्या भएको कम्पनीका सम्पर्क अधिकृत प्रदीप गंगोलले बताउनुभयो। 'हामीले फाइनल डिजाइन सकेर अन्य काम गर्ने खोजिरहेका छौं। तर पिपिए र पिडिए नभएर अरुसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेका छैनौं,' उहाँले भन्नुभयो। जलविद्युत, पूर्वाधार जस्ता ठूलठूला परियोजना निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ लागत पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी भने माथिल्लो त्रिशूली–1 सँग पिडिएका लागि आवश्यक छलफल र तयारी भइरहेको बताउँनुहुन्छ। 'हामीले आयोजना हेरेर पिडिए गर्ने तयारी र छलफल गरेका छौं। आयोजनापूर्वका काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनपछि पिडिएको काम अघि बढाउँछौं,' उहाँले भन्नुभयो।
परियोजना निर्माण आगामी डिसेम्बरदेखि सुरु गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहे पनि वन मन्त्रालयले रुख काट्ने अनुमतिमा 7 महिना ढिलो गर्दा समस्या भएको गंगोलले बताउनुभयो। प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइसकेको तर सरकारी सहयोग समयमा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ।
विद्युत विकास विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले डलर वा रुपैयाँ केमा पिपिए गर्ने भन्ने विषयले ढिलाइ भएको प्रस्ट्याउनुभयो। 'माथिल्लो त्रिशूलीमात्र होइन 5 हजार मेगावाटको लागि पिपिए भएको छैन, 2 सय 16 को डलरमै पिपिए हुनुपर्छ। त्यसका लागि रुपरेखा तयार हुँदैछ,' उहाँले भन्नुभयो।
परियोजनामा कोरियाको साउथ इस्ट इलेक्ट्रिक कम्पनीको 5०, आइएफसीको 15, डेलियम इन्डस्ट्रियलको 15, क्येर्योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको 10र नेपाली नागरिकको 10प्रतिशत लगानी रहने छ। हालसम्म 3 अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार लगायतमा खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
एक वर्षअघि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले आयोजनाले विद्युत ऐनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरिदिनुभएको थियो। पछि मन्त्रिमण्डलको वित्तीय तथा पूर्वाधार समितिले सरकारको निर्णयविरुद्ध एनडब्लुडिसीको लाइसेन्स कायम राख्दै 18 महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणमा जान आदेश दिएको थियो। काठमाडौंबाट करिब 85 किमी उत्तर पश्चिममा रहेको आयोजनाले 1 हजार 4 सय 56 गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। यो आयोजना सम्पन्न भए हालको स्थितिमा करिब एक तिहाइ ऊर्जा थप हुनेछ। आयोजनाबाट सुक्खायाममा पनि 1 सय 4 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने खबर नागरिक न्यूज अनलाईनमा छ।
