झन्झटिलो भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अवको दुई वर्षपछि अन्त्य हुने भएको छ। यसप्रकारको अनलाईन व्यवस्था लागू भएमा व्यवसायीले घरै बसीबसी सामान आयात/निर्यात गर्न सक्ने भएका छन्।
भन्सार विभागले दुई वर्षभित्रै जाँचपास प्रक्रियालाई 'अनलाइन'मा आधारित बनाउँदैछ। नेपालको भन्सार एकद्वारमा आधारित भएपछि घरमै बसेर उद्योगी/व्यवसायीले सामानको जाँचपास गर्न सक्नेछन्।
'भन्सार जाँचपासमा धेरै उद्योगी व्यवसायीले समस्या रहेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ। त्यो अबको दुई वर्षमा अन्त्य हुनेछ। आमजनताले औंला उठाउने ठाउँ पनि पाउनुहुने छैन,' विभागका महानिर्देशक सूर्य आचार्यले भन्नुभयो, 'वेबमा आधारित भएपछि यी सबैको समस्या समाधान हुनेछ।' घरमै बसेर क्वारेन्टाइनदेखि सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्न सक्नेछन्।
विश्व बैंकको सहयोग रहेको यो परियोजना जनवरीबाट सुरु हुनेछ। परियोजना 25 महिनामा सक्ने लक्ष्य छ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली नाम दिइएको परियोजना सुरु गर्न विभिन्न तालिम कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। भन्सार आधुनिकीकरण गर्न थालिएको यो अभियानले भन्सार बिन्दुमा हुने अनावश्यक झझन्ट मात्रै हटाउने छैन भन्सार अधिकृतले गर्ने मोलमोलाइ पनि अन्त्य हुनेछ। परियोजनामा 6 वटा अन्य क्षेत्रसमेत समेटिनेछ। यसमा कानुन, सुशासन, ट्रेड पोर्टल लगायतका विषय समेटिएका छन्। नेपाली भन्सार पद्धतिलाई सरलीकृत गर्न केही ऐन/नियमसमेत संशोधन गर्न आवश्यक छ। विभागले क्योटो अभिसन्धीअनुसार नेपालका भन्सार ऐन/नियम परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ।
'हाम्रा ऐन/नियममा समेत संशोधन आवश्यक छ। हामीले क्योटो अभिसन्धीअनुसार ऐन/नियम परिमार्जनको तयारी गरेका छौं,' महानिर्देशक आचार्यले भने, 'यसले भन्सार सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ।'
विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार यसले कागजातसमेत घटेर व्यापार सहजीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ।
'यो परियोजनाको उद्देश्य व्यापार सहजीकरणसमेत हो। व्यापारका अवरोध हटाउँदै लैजान सके नेपाली वस्तुसमेत प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। आयातित वस्तुको मूल्यमा केही भए पनि सहुलियत हुनसक्छ,' उहाँको भनाइ छ, 'भन्सार प्रक्रियासमेत छिटो हुने भएकोले समय घटेर निकासीमा समेत सघाउ पुग्छ।' अहिले सामान निकासी गर्दा 41 दिनभन्दा बढी लाग्छ। सामान निकासीमा लाग्ने यो समयसमेतले नेपाली वस्तु विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्।
उद्योगी व्यवसायीले समय बढी लागेकोले नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी नभएको भन्दै व्यापार सहजीकरणको लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। समयमै वस्तु पुर्याउन दिन भन्दै धेरै ठूला क्रेताले सामान लिन छाडेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताका अलावा सरकारी संयन्त्रको ढिलाइले पनि नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उद्योगीको गुनासो छ। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले अनलाइनबाट हुँदा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताउनुभयो।
'राजस्व प्रशासनमा कर्मचारी र व्यापारीबीचमा भौतिक रुपमा भेटघाट नहुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार रोकिन्छ,' उहाँ थप्नुहुन्छः 'घर बसेर आयात/निर्यात सामान निकासी गर्ने हो भने निकासीकर्तालाई समेत राहत हुन्छ।' उहाँका अनुसार 'पेपरलेस' प्रणालीले निकासी व्यापार बढाउँछ। पाण्डेले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको औंल्याउँदै युरोपेली मुलुकले सन् 2015 देखि इ–कारोबारलाई मात्रै मान्यता दिने जनाइसकेको बताउनुभयो। भन्सार मूल्यांकनमा कुनै कैफियत भए अनलाइन कारोबारले सहज रुपमा पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने बताउँदै यसले भन्सार प्रशासनलाई सुधारका अतिरिक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक अस्त्रसमेत बन्नेछ। परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै तथ्यांकमा समेत एकरुपता आउँछ।
अहिले भन्सार मूल्यांकन प्रक्रियामा भन्सार प्रमुखलाई स्वविवेकी अधिकार दिइएकोले फरक हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा भन्सार मूल्यांकनमा विश्व व्यापार संगठनको मूल्यांकन सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ।
योबाहेक मूल्यांकन सम्बन्धी काम पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन कारोबार मूल्यलाई आधार मान्ने गरिएको छ। तर यसमा पनि व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। भन्सार प्रशासनलाई स्वचालित बनाउन अवलम्बन गरिएको आसिकुडा प्रणाली मुलुकका 15 भन्सार कार्यालयमा कार्यान्वयनमा आइसकेको खबर नागरिकन्यूज डट कममा छ।
