सरकारले जहाज खरिद गर्न आवश्यक ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि चीनसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि करिब 3 अर्ब रुपैयाँमा चारवटा खरिद र दुईवटा अनुदान गरी 6 थान चिनियाँ जहाज ल्याइने छ।
नेपाललाई जहाज बेच्न केही सातादेखि काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू र नेपाली अधिकारीहरूबीच तीन चरणको वार्तापछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारै ऋण र अनुदान सहयोग सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लगेको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसँग एक पटक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग दुई चरणको वार्तापछि चिनियाँ पक्ष जहाज बेच्न थप लचिलो भएको थियो। नेपाली पक्षको नेतृत्व पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल तथा चिनियाँ पक्षको नेतृत्व नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका इकोनोमिक एन्ड कमर्सियल काउन्सेलर डि रोङले गरेका थिए।
'अब भने चिनियाँ जहाज आउने निश्चित भयो,' पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले भन्नुभयो, 'एक साताभित्र चीनसँग ऋण, अनुदान, फ्रेमवर्क र नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्य सम्झौता हुनेछन्।'
उहाँका अनुसार चारवटा जहाज सहुलियत ऋणमा खरिद गरिनेछ भने दुईवटा अनुदानमा पाइने छ। नेपाली पक्षको अडानपछि चिनियाँ पक्षले जहाजको भाउ, ऋणको ब्याज दर र र ऋण उपलब्ध गराउने चिनियाँ एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको सेवा तथा व्यवस्थापन लागत घटाउन एवं ऋण तिर्ने 'ग्रेस पिरियड' बढाउन सहमत भएका छन्।
दुई पक्षीय सहमतिपछि चिनियाँ एक्जिम बैंकले नेपाललाई 2 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिनेछ। यसको ब्याज दर वार्षिक 1 दशमलव 5 प्रतिशत हुनेछ। यसअघि 2069 मंसिर 14 मा भएको सम्झौतामा 1 दशमलव 75 प्रतिशत ब्याद दर तोकिएको थियो। एक्जिम बैंकको सेवा शुल्क र व्यवस्थापन लागत कुल ऋणको एक प्रतिशत लिने विगतको सहमतिलाई पनि चिनियाँ पक्षले शून्य दशमलव 4 प्रतिशतमात्र लिने सहमति गरेका छन्। त्यसै गरी ऋण चुक्ता गर्ने ग्रेस पिरियड पनि सात वर्ष बनाउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको अर्यालले बताउनुभयो। पहिलेको सम्झौतामा ऋण लिएको पहिलो पाँच वर्षसम्म तिर्न नपर्ने र छैठौं वर्षबाट तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर, अहिले भने सातौं वर्षपछि आठौं वर्षबाट मात्र ऋण चुक्ता अवधि सुरु हुने र 20औं वर्षसम्म तिर्न सकिने जानकारी उहाँले दिनुभयो।
अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच ऋण तथा अनुदानसहित सबै सम्झौता हुनेछन्। अर्थले ऋण लिएपछि चिनियाँ जहाज उडाउने नेपाल वायुसेवा निगमसँग छुट्टै सम्झौता गर्नेछ। चीनले तोकेको ब्याज दरभन्दा केही बढी अर्थले निगमसँग लिएर ऋण स्थानान्तरण गर्नेछ। जहाज खरिद गर्न सरकार जमानी बसेवापत् अर्थले निगमलाई केही बढी ब्याज दर लिनेछ।
चिनियाँ जहाज खरिद गर्न यसअघि 2069 मंसिर 14 मा वायुसेवा निगम र चिनियाँ पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार 3 करोड 50 लाख अमेरिक डलर (त्यसेलाको 3 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ) मा चार जहाज आउने र दुईवटा अनुदानमा दिने उल्लेख थियो।
सरकारले गत वर्ष कात्तिक 17 मा चीनसँग एकैपल्ट 6 जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले 58 सिट क्षमताको 'एमए–60' मोडेलका दुई र 19 सिटयुक्त 'वाई12–ई' मोडेलका चार जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये एउटा मोडर्न आर्क (एमए)–60 र एउटा वाई12–ई अनुदानमा तथा बाँकी एउटा एमए–60 र तीनवटा वाई12–ई सहुलियत ऋणमा दिन चीन सहमत भएको थियो।
सम्झौताको तीन महिनाभित्र अनुदानमा दिइने एउटा एमए–60 र एउटा वाई12–ई जहाज काठमाडौं अवतरण गर्ने तथा पाँच महिनापछि बाँकी एक एमए–60 र तीनवटा वाई12–ई आउने तालिका थियो। वाई12–ई जहाजलाई नेपालमा उडान गर्न विगतमै अनुमति दिइएको थियो भने एमए–60 लाई नागरिक उड्डयन प्राधिकणले हालै उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिएको थियो ।
निगमले एमए–60 मोडेलका जहाजलाई माउन्टेन फ्लाइटदेखि पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगन्जलगायत सहरी भेगका विमानस्थल तथा वाई 12–ईलाई दुर्गम भेगमा उडाउने योजना बनाएको छ।
