नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन परिणामसँगै स्थिर सरकार निर्माण भए निकासीमूलक उद्योग अगाडि बढ्ने उद्योगीहरुले अपेक्षा गरेका छन्।'संविधानसभाको निर्वाचनबाट आएको परिणामले हामीलाई उत्साही बनाएको छ। अहिले म्यान्डेट पाएका दलहरु मिलेर सरकार बने निकासीमूलक उद्योगले नयाँ गति लिनेछ' नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भन्नुभयो 'हामीमा पनि नयाँ लगानी गर्ने उत्साह थपिनेछ।'
संविधानसभा विघटनपछि राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी क्रेतासमेत नेपालबाट सामान अर्डर गर्न डराएका थिए। निर्वाचनसँगै स्थिर सरकार आए विदेशी क्रेताले नेपालका उत्पादन लैजाने वातावरण तयार हुने उहाँले बताउनुभयो।
'कठिन परिस्थितिमा समेत विदेशी क्रेताले यहाँबाट सामान लगिरहेका छन्। उनीहरुले सद्भाव राखेर सामान लगेका हुन्, कतिपयले व्यक्तिगत रुपमा सामान लगेका छन्' पाण्डेले भन्नुभयो 'निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले सामान निकासी हुने देशसँग नेगोसिएसन गरे निकासीमूलक उद्योगमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ।' नेपालबाट अमेरिका, युरोप, भारत, चीनलगायतका मुलुकमा सामान निकासी हुँदै आएको छ। अमेरिकाले आफ्नो पक्षको दल सरकारमा आए सहुलियतलगायत मुद्दालाई अघि बढाउने गर्छ। सरकार आउनेबित्तिकै विभिन्न मुलुकसँग हुन बाँकी रहेको द्विपक्षीय व्यापार वार्तासमेत अघि बढ्नेछ। राजनीतिक अस्थिरता र गैरराजनीतिक सरकारले द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अघि बढाउन नसक्दा निकासीका कतिपय मुद्दा थाँती रहेका छन्।
'राजनीतिक सरकार आउनेबित्तिकै द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अघि बढ्छ । यसले व्यापारमा देखिएका समस्यालाई समेत समाधान गर्छ भने नयाँ अवसर पनि जुटाउँछ' पाण्डे भन्नुहुन्छ'यसले निकासी बढाउन सघाउ पुर्याउँछ।'उहाँका अनुसार लोकतान्त्रिक सरकारालाई अमेरिकी सरकारले सहुलियत दिएको धेरै उदाहरण छन्।
'अमेरिकाले अल्पविकसित मुलुकमा रोजगारी सिर्जना होस् भनेर सहुलियत दिएको धेरै उदाहरण हामीसामु छ' पाण्डेले भन्नुभयो'हामी पनि लामो द्वन्द्व र संक्रमणबाट गुज्रिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक सरकारले लबिङ गरे सहुलियतको सम्भावना बढी रहन्छ।'नागरिक अनलाइनका अनुसार भारतसँगको व्यापार वार्ता र नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी संरक्षण सम्झौता (टिफा) अन्तर्गतको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिल बैठक बस्ने वार्ता लामो समयसम्म हुन सकेको छैन।
भारतसँगको व्यापार वार्ता समयमा हुन नसक्दा नेपाली वस्तु निकासीमा समेत समस्या भएको छ भने व्यापार सहजीकरणमा समेत बाधा पुगेको छ। भारतले नेपाली तयारी पोसाकलाई अतिरिक्त भन्सार शुल्क (काउन्टरभेलिङ ड्युटी) 10 प्रतिशतभन्दा बढी लगाएको छ।
यसले नेपालबाट भारत निकासी हुने तयारी पोसाक महँगो भएर प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ। टिफाको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिल बैठक नहुँदा अमेरिकी लगानी नेपालमा आउने वातावरणसमेत तयार गर्न सकिएको छैन। नेपाली वस्तुले पाउने सहुलियतसमेत पाउन सकेको छैन। संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिका र नेपालबीच उक्त सम्झौता हुँदा प्रत्येक 6/6 महिनामा काउन्सिल बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। सम्झौता हुँदाको सहमतिअनुसार 2068 कात्तिकमा काउन्सिलको वार्ता नेपालमा हुनुपर्ने थियो। अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारण देखाउँदै वार्ताको समय नदिएपछि अहिलेसम्म काउन्सिल बैठक बस्न सकेको छैन।
योबाहेक नेपालले केही समयअघि सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जिएसपी) अन्तर्गतका वस्तुको सूची अमेरिका पठाइसकेको छ। यो सुविधाका लागि पनि निर्वाचित सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ।
'निर्वाचन परिणामले जिएसपी सुविधा पाउनसमेत बल पुगेको' उहाँले भन्नुभयो'सरकार बन्नेबित्तिकै यो मुद्दा अघि बढाए नेपाली वस्तुले सहुलियत पाउँछ।' अमेरिकाले एक सय 27 मुलुकका 5 हजार वस्तुलाई यो सुविधाअन्तर्गत सामान निर्यात गर्दा शून्य भन्सार सुविधा दिँदै आएको छ। यो सुविधाको मिति गत जुलाई 31 मा सकिएकाले अमेरिकाले नेपाललाई पत्र पठाई फेरि सुविधा आवश्यक भए वस्तुको सूची पठाउन भनेको छ।
नेपालले अहिले सुविधा पाउँदै आएका र थप 70 वस्तुको नाम अमेरिका पठाएको छ। सन् 2005 मा अमेरिकामा कोटा खारेजी र नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले तयारी पोसाक निकासी निरन्तर घटिरहेको छ। सन् 2000 मा अमेरिकातर्फ सबैभन्दा बढी 16 करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निकासी भएको थियो।
यो सुविधा नपाउने नेपाली वस्तुमा अहिले औसतमा 17 प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। अमेरिकाले सन् 1976 बाट यो सुविधा दिन सुरु गरेको थियो। सन् 2012 मा मात्र अमेरिकाले यो सुविधाअन्तर्गत 19 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सामान किनेको थियो। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत वर्ष 77 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको निकासी र 6 खर्ब 1 अर्ब 21 करोडको पैठारी भएको छ। तीन वर्षअघि सरकारले निकासी बढाउन नगद अनुदान दिए पनि वास्तविक निकासीमूलक उद्योगले पाउन सकेका छैनन्। केन्द्रका अनुसार यो अवधिमा तयारी पोसाक निकासीमा 5 दशमलव 8 प्रतिशतले ह्रास आएर 3 अर्ब 82 करोडमा सीमित भएको छ। गलैंचाको हालत पनि तयारी पोसाकको भन्दा फरक छैन। गलैंचा निकासीमा 5 दशमलव 7 प्रतिशतले ह्रास आएर 5 अर्ब 66 करोडमा सीमित भएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकमा निकासीमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने एउटै उद्योग थपिएनन्। मुख्य निकासीमूलक वस्तु तयारी पोसाक, पस्मिना, गलैंचा क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन नसकेको हो।
गलैंचामा नयाँ उद्योग थपिनु त परै जाओस् भएकाले पनि आउटसोर्सिङ गरिरहेका छन्। मजदुर विवाद थेग्न नसकेर सुरु भएको आउटसोर्सिङ अझै रोकिएको छैन। गलैंचा निकासीकर्ताले 75 प्रतिशत फ्रेब्रिकेटरले उत्पादन गरेको गलैंचा निकासी गरिरहेका छन्। आउटसोर्सिङ गलैंचासँगै तयारी पोसाकमा समेत भइरहेको छ। अर्डर आएअनुसार केही उद्योगीले बाहिर तयारी पोसाक बनाउन दिएर निकासी गरिरहेका छन्। पस्मिना क्षेत्रमा पनि नयाँ उद्योग नथपिएको धेरै भइसकेको छ।
