संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ गर्न गठित संविधानसभा अदालतले कार्यारम्भ गरेको छ। संविधानसभा अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सोमबार शपथ ग्रहणसँगै संविधानसभा अदालतले कार्यारम्भ गरेको हो। कार्यारम्भ गरेकै दिन परेको एक उजुरीमा संविधानसभा अदालतले विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गरेको छ।
न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक 28 गतेको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानसभा अदालतको अध्यक्ष तथा न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की सदस्य तोकिनुभएको थियो। तीनैजनाले सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो।
अध्यक्ष तथा सदस्यद्वयको शपथ ग्रहणसँगै संविधानसभा अदालतले कार्यारम्भ गरेको अदालतका रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले बताउनुभयो। संविधानसभा अदालतको मुकाम सर्वोच्च अदातल भवनमै राखिएको बताउँदै उहाँले अदालतमा आउने उजुरीउपर कारबाहीसमेत सुरु गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो।
संविधानसभा सदस्यको अयोग्यता, संविधानसभा सदस्यसम्बन्धी निर्वाचन बदर र संविधानसभा सदस्यको कसुरसम्बन्धी उजुरीको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र संविधानसभा अदालतलाई कानुनले दिएको छ।
