नेपाल सरकारले 'औद्योगिक सुरक्षा बल परिचालन निर्देशिका– 2070' पारित गरेको छ। सुरक्षा बल गठन भएको करिब 14 महिनापछि निर्देशिका पारित भएको हो।
गृहमन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। 5 अनुसूचीमा विभाजित 15 पृष्ठ लामो निर्देशिकामा सुरक्षा बल परिचालन गर्न केन्द्रमा 5 सदस्यीय निर्देशन समिति रहनेछ।
निर्देशन समितिमा गृहमन्त्रालय, उद्योगमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सचिव, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। निर्देशन समितिले औद्योगिक सुरक्षा बललाई सहज परिचालनका लागि निर्देशन तथा समन्वय गर्नेछ।
उद्योग, भन्सार र राजस्व विभागलाई समेटेर विभागीय समिति र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को अध्यक्षतामा 'स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति' गठन गरिने उल्लेख छ। यसैगरी उद्योग विभाग, राजस्व विभाग र भन्सार विभागका प्रमुख संयोजक रहने गरी छुट्टाछुट्टै विभागीय समिति गठन हुनेछन्। सम्बन्धित विभागीय समितिमातहत रहेका सुरक्षाकर्मीलाई सशस्त्र प्रहरी औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र प्रहरी राजस्व सुरक्षा र सशस्त्र प्रहरी भन्सार सुरक्षा गरी 3 तहमा विभाजन गरिएको छ।
निर्देशिका पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (कानुन महाशाखा) गृहमन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सुरक्षा बलसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदामा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सरकारले निर्देशिकामा समावेश गरिने विषयमाथि उद्योगी–व्यवसायीबाट समेत राय–सुझाव लिएको थियो।
निर्देशिका पारित भएसँगै सशस्त्र प्रहरीलाई देशभरका उद्योग, भन्सार र राजस्व कार्यालयको सुरक्षाका लागि जनशक्ति परिचालन गर्न औपचारिक बाटो खुलेको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुवोध अधिकारीको नेतृत्वमा निर्देशनालय गठन भए पनि सुरक्षा बल परिचालन हुन सकेको थिएन।
069 असोज 5 गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग र व्यवसाय, भन्सार, राजस्व सुरक्षार्थ 2 हजार 2 सय 50 जनशक्ति रहने गरी सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा 'सशस्त्र प्रहरी राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय' गठन गरेको थियो।
सुरक्षा बल निर्देशिकामा 'राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा बल' परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसहित गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी 'उच्चस्तरीय संयन्त्र' रहने उल्लेख छ। यसैगरी उद्योग, राजस्व र भन्सार गरी एसपी प्रमुख रहने 3 वटा गण र 21 गुल्म रहनेछन्। गुल्मको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीले गर्नेछन्।
संयन्त्रलाई मातहत निकायको कार्य सम्पादनमाथि अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा माथिल्लो निकायसमक्ष आवश्यक रायसुझाव पेस गर्नेसमेतको अधिकार तोकिएको छ। संयन्त्रले आपसी विवाद उत्पन्न भएमा सहजीकरण र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
सुरक्षा बल परिचालनका क्रममा क्षेत्राधिकार विवाद हुनसक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले तीनवटै मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
सुरक्षा बल गठन भएपछि सशस्त्र प्रहरीले पूर्वको इटहरी, मध्यक्षेत्रको काठमाडौं तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रको नेपालगन्जमा एसपी प्रमुख रहने गरी सशस्त्र प्रहरी राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा गण स्थापना गरिसकेको छ। प्रत्येक गणमातहत 7 सय 20 प्रहरी तैनाथ हुनेछन्। डीएसपीको कमान्डमा छ वटा औद्योगिक सुरक्षा गुल्म, 10 वटा राजस्व एवं भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म र 5 स्थानमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सुरक्षा गुल्म स्थापना गरिएको छ।
तीनवटै गुल्मका जनशक्ति सम्बन्धित गणको निर्देशनअनुसार परिचालित हुनेछन्। मालिक–मजदुर विवादका कारण उत्पन्न बन्द÷हड्ताल, चक्काजाम, तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ गर्ने, औद्योगिक करिडोरको सुरक्षा, आसपास गस्ती, आपराधिक समूहबाट आउन सक्ने धम्की, जबर्जस्ती चन्दा तथा फिरौती जस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा सुरक्षा बलको मुख्य दायित्व रहनेछ।
यस्तै, सीमा तथा भन्सारमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, राजस्व तथा भन्सार छलीलगायतका गतिविधि नियन्त्रण पनि सुरक्षा बलको कार्यक्षेत्रभित्र रहनेछ । सुरक्षा बलले गैरकानुनी र सम्झौताविपरीत माग राखी बन्द र हड्ताल गर्ने मजदुरलाई पक्राउ गरी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको स्थानीय संयत्रलाई बुझाउनेछ। भन्सार, राजस्व र वन विभागको सुरक्षा र त्यससँग जोडिएका उजुरीमाथि भने सशस्त्र प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न सक्ने कारोबार अनलाईनले जनाएको छ।
