नेपाल सरकारले आन्तरिक बजार नियमन गर्ने, विदेशमा नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक आन्तरिक व्यापार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको हो।
नेपाली कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपयोग गर्ने, अनावश्यक वस्तुको बिक्री रोक्ने र भुक्तानी सन्तुलनमा प्रतिकूल अवस्था आए आयात–निर्यात प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्ने गरी नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको विभागले जनाएको छ। "नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर ब्रान्डिङ गर्ने र विदेशी सामानलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशकै वस्तु उपयोग गर्ने हिसाबले नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। थप छलफल गरेर मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने विभाग बताएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत व्यापार घाटा घटाउन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । वर्सेनी व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा 5 खर्ब 23 अर्ब रुपैयाँ थियो। नेपालको आयात निर्यातभन्दा करिब 8 गुणा बढी छ। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको रकमबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नसमेत नपुग्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन गर्न प्रशोधित वस्तु निकासी गर्ने र कच्चा पदार्थ नेपालमा नै उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने नीतिको मस्यौमामा उल्लेख छ। 'एन्टी डम्पिङ', 'काउन्टरभेलिङ' र सुरक्षणसम्बन्धी कानुनको निर्माणले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहिन गर्ने र विश्व व्यापार प्रणालीमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार भन्सार र गैरभन्सार महसुल घटाउँदै लैजाने नीतिमा उल्लेख छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागतमा प्रतिस्पर्धी बनाउन यातायात, विद्युत् र आधुनिक सूचना प्रणालीको व्यवस्थालाई प्रभाकारी बनाउने सरकारी योजना छ।
निजी क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणलाई समावेशी आर्थिक क्रियाकलापका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। व्यापारिक तथा व्यावसायिक संगठनहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न र जनकल्याणकारी काम गर्न उत्प्रेरित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रका संघ–संगठनको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै महासंघहरूलाई सहजकर्ता र नियामकको रूपमा काम गर्न सृदृढ गरिने नीतिमा छ। यो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, उद्योग, अर्थ, परराष्ट्र, स्थानीय र गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, निजी क्षेत्रका संगठन र विज्ञहरूको बोर्ड अफ ट्रेड पनि गठन हुने कारोबार अनलाइनले उल्लेख गरेको छ।
नेपाली वस्तुको प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष राख्ने सहकारी संस्थालाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनुका साथै स्थानीय तहमा हुने नगदेबालीको उत्पादन विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिइने नीतिमा छ। त्यस्तै उत्पादनमा जैविक प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।
कम गुणस्तरका तथा नक्कली वस्तुको बिक्री रोक्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुका साथै त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्न भन्सारका कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
नेपाली वस्तु तथा सेवाको स्वीकार्यता बढाउन व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग गुणस्तर, जाँच परीक्षण एवं प्रमाणपत्रलाई आपसी मान्यता दिने सम्झौता गर्न सरकारले पहल गर्ने भएको छ। गुणस्तरको क्षेत्रीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग सामान्यीकरण गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
