थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री यीङ्गलक सिनावात्राले 9 तारिख विहान टेलिभिजनद्बारा सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेसको तल्लो सदन विघटन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। साथै उहाँले आम-निर्वाचनको मिति जतिसक्दो छिटो निश्चित गर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ। निर्वाचनसम्मको अवसरमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले निरन्तर रुपमा कार्य गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री यीङ्गलकका अनुसार, काङ्ग्रेस विघटन प्रजातन्त्र व्यवस्थापनअन्तर्गत सामान्य कार्यक्रम हो। वर्तमान सरकारले गठन भएयता विभिन्न संकटको समाधान गर्न सक्दो प्रयास गरे तापनि सामाजिक मतभेद र संघर्ष पनि यथावत् रहेको छ। विभिन्न राजनैतिक शक्तिले आआफ्ना अडान राख्नुका साथै हरेक पक्षका समर्थकको संख्या पनि धेरै देखिएको छ। त्यसैले सरकारले संसद विघटन गरेर अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रारुपमा आम-निर्वाचनमार्फत् जनतालाई राष्ट्रको मार्गको निर्णय गर्न लगाउनेछ। शाही परिवारलाई तल्लो सदन विघटन गर्ने माग पेश गरेर राजाको स्वीकृति पर्खिरहेको प्रधानमन्त्री यिङ्गलकले बताउनुभएको छ।
थाइल्याण्डको काङ्ग्रेसमा माथिल्लो र तल्लो सदन गरी दुई भाग रहेका छन्। माथिल्लो सदनका सांसद शाही परिवारबाट नियुक्त गरिएका हुन्छन्। हालसम्म माथिल्लो सदन भने विघटन गरिएको छैन।
9 तारिख सरकार विरोधी विधानसभाका नेता सुथेफ थुगसुबानले माग पूरा गर्न दिएको अन्तिम समय सीमा हो। सोहि दिन सरकार विरोधी संगठन पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिफर्म कमिटले "जन संसदको गठन" गर्न प्रधानमन्त्री यीङ्गलक र मन्त्री परिषदसँग अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ।
