विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का सदस्य राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने ठानिएको एउटा सम्झौतामा राजी भएका छन्। इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न डब्लुटिओको एक सय 59 सदस्य राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भएको उक्त सम्झौतामा सीमा क्षेत्रमा व्यापारको लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने प्रयास समेटिएको छ। सन् 1995 मा डब्लुटिओ स्थापना भएयताकै पहिलो बृहत सम्झौताले संसारका अति विपन्न मुलुकका उत्पादनलाई अझ राम्रो भन्सारहित पहुँच दिने सहमति पनि समेटेको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर थप गर्ने ठानिएको सम्झौताले विकासशील मुलुकलाई कृषिमा अनुदान बढाउने अनुमति दिएको छ। उनीहरुले सहुलियतको प्रयोग गरेर खाद्य सुरक्षाको लागि आपूर्तिको मौका पाउने छन्। यो बैठकमा भारतले सहुलियतको खाद्यान्नलाई पनि खाद्य सुरक्षा कानुनमा राख्न माग गरेको थियो।
यसैबीच साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाएरोन्मेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे डब्लूटीओको पछिल्लो सम्झौता दोहा राउन्डमै अल्मलिइरहेको विश्व व्यापारका लागि ठूलो फड्को भएको बताउँनुहुन्छ।
नेपालले विशेषगरी 'ड्युटी फ्रि कोटा फ्रि', पर्यटन तथा प्रविधि र श्रम निर्यात गर्न सक्ने भएकाले ती विषयले कस्तो प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने कुरा कार्यान्वयनका क्रममा हेर्न बाँकी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सेवा व्यापारमा श्रमले मान्यता पाए नेपालका लागि उपलब्धिमूलक हुने उनीहरूको भनाइ छ। कोटा सुविधाबाट पनि नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ। तयारी पोसाकको निर्यातबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। विश्व बजारमा कोटा कटौतीपछि ओरालो लागेको तयारी पोसाकको निर्यात व्यापार अहिले पनि उठ्न सकेको छैन।
व्यापारविज्ञ प्रचण्डमान श्रेष्ठ एलडीसीलाई बजार पहुँचको समस्या नभएर बजार सहजीकरणको समस्या रहेको बताउँनुहुन्छ। सम्झौता भएको भनिए पनि विस्तृत विवरण नआएकाले त्यसले नेपालको व्यापारमा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन अहिल्यै गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ।
सहमतिले 1 हजार अर्ब डलरको विश्व व्यापार अभिवृद्धि गर्न र विकासोन्मुख मुलुकलाई कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउन बाटो खोलिदिएको छ। यो निर्णयलाई डब्लूटीओ स्थापना भएको 1995 यताकै परिस्कृत विस्तृत सम्झौता भनिएको छ। सम्झौताले कृषि अनुदानमा लचकता अपनाउँदै खाद्यान्नमा थप अनुदान बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो अभियानको नेतृत्व गरेको भारतले हालै ल्याएको खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत खाद्यान्नमा थप अनुदान बढाउन सक्नेछ। तर, यो 4 वर्षका लागि मात्र हो, जुन समयावधिबारे केही आलोचनासमेत भएको छ। 12 वर्षअघि सुरु भएको दोहा राउन्डबाट सतहमा आएको यो विवादका केही पक्षलाई बाली सम्मेलनले सम्बोधन गरेको छ।
विकसित मुलुकले यसअघि नै 97 प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्रि प्रवेश दिने भने पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपाल सन् 2004 मा 1 सय 47 औं सदस्यका रूपमा डब्लूटीओमा प्रवेश पाएको थियो। हाल डब्लूटीओमा 1 सय 59 मुलुक सदस्य छन् भने यसै सम्मेलनले यमनलाई नयाँ सदस्यता दिने निर्णय गरेको कारोबार अनलाईनले जनाएको छ। सम्मेलन इन्डोनेसियाको बालीमा डिसेम्बर 3 देखि 6 सम्म भएको थियो। नेपाल एलडीसीहरूको संयोजक राष्ट्र हो।
