आज 10 डिसेम्बर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस। प्रत्येक वर्षझैँ यस दिन संसारभरि मानवअधिकारसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहेकै बेला नेपालमा भने मानवअधिकार उल्लङ्घनको नियमक संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार केही अधिकारकर्मीले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति निराशाजनक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा अहिले नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति प्रगतिमूलक रहेको बताउनुभयो। मानवअधिकारको क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता सम्बोधन गर्ने कार्यमा आयोग र सरकार अग्रसर देखिएको बताउँदै उहाँले सन्तोषजनक नरहे पनि निराशाजनक स्थिति भने नभएको बताउनुभयो।
मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने संवैधानिक निकाय दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यति लामो समयसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई खाली राख्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य रामनगिना सिंहले समग्रमा नेपालको मानवअधिकारको स्थिति ठीक रहेको भएता पनि राज्यपक्ष जुन रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यस रूपमा नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो। मानवअधिकार संरक्षणका लागि नागरिकलाई अनशन बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नागरिकको मानवअधिकार प्रत्याभूत गराउने कर्तव्य सरकारको हो, कसैले हनन् गरे संरक्षण गर्ने पनि काम सरकारको हो, फेरि नदोहोरियोस् त्यसका लागि दण्ड वा कारबाही गर्ने पनि सरकार नै हो', उहाँले भन्नुभयो, 'आयोगले सिफारिश गरेका सबै विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए यो अवस्था हुने थिएन। '
नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष तथा आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले सरकारी प्रतिबद्धता एवं जागरुकताका कारण मानवअधिकारको स्थिति क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभयो। हिंसात्मक घटनामा केही कमी आएको भए पनि पुरानो घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले प्रत्येक घरमा मानवअधिकारसम्बन्धी सचेतनाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आए पनि विगतमा आपराधिक क्रियाकलाप र ज्यादतीमा संलग्न भएकाहरूलाई कुनै कारबाही नगरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो।
