लगानी बोर्डले पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ प्रवर्द्धक सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भएको छ। बोर्डले आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी सरकारका तर्फबाट सामूहिक लिखित प्रतिबद्धता जनाउन लागेको हो ।
सीडब्लूईले बोर्डसँग आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको पुनर्बास नीति, जग्गा अधिग्रहण, प्रसारणलाइन योजना, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री दर (पीपीए) र प्रतिफलसहितको कार्ययोजना मागेको छ। पश्चिमसेतीको जडित क्षमता 75o मेगावाट हो। आयोजना निर्माणको अनुमानित लागत 2 अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। सीडब्लूई चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी हो।
"आयोजनासँग सरोकार भएका भूमिसुधार र ऊर्जा मन्त्रालयबाट लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ," बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, "अर्थबाट आउनासाथ सबैलाई एकीकृत गरी अर्को साता सरकारका तर्फबाट लिखित प्रतिबद्धतासहित सीडब्लूईलाई पत्राचार गरिनेछ।"
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले पनि पश्चिमसेती आयोजना अघि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
आयोजना अघि बढाउने विषयमा असोज तेस्रो साता काठमाडौंमा वार्ता भएको थियो। त्यसबेला सीडब्लूईले आयोजना अघि बढाउनुअघि उल्लिखित सबै विषयमा ठोस लिखित योजना मागेको थियो। यी मुद्दा समाधान नभएकाले आयोजना सुरु र सम्पन्न हुने समय तालिकासमेत तयार हुन सकेको छैन।
सरकारले हालसम्म जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई पुनस्र्थापना गर्ने नीति तयार गरेको छैन। प्राधिकरण भर्खरै प्रसारणलाइन गुरुयोजनाको काममा जुटेको छ। नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाको पीपीए र प्रतिफल स्पष्ट भए पनि जलाशययुक्तका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएकाले सरकार आफैं अन्योलमा छ।
प्रसारणलाइन पूर्वाधार निर्माणका साथै पुनर्बासको व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहणको काम नेपाल सरकारले गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ। सीडब्लूईले आयोजनाको आर्थिक एवं प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरी दुवै प्रतिवेदन बोर्डलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। उसले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न यी मुद्दाको चाँडो समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सन् 2o2o को अन्त्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अनिश्चित भएपछि आयोजना ढिलो हुने सम्भावना बढेको छ।
धेरै क्षमता र जलाशययुक्त आयोजना भएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै बोर्डले क्षमता नै घटाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि सीडब्लूईले तयार गरेका आर्थिक एवं प्राविधिक प्रस्तावमा अयोजनाको क्षमता घटाए आर्थिक रूपमा आकर्षक नहुने भन्दै जडित क्षमता साढे 7 सय मेगावाट हुनुपर्ने बताएको थियो।
प्रसारणलाइन बनाउनमात्र 4o करोड डलर लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाए पनि पुनर्बासका लागि जग्गा प्राप्तिको लागत भने तय भएको छैन। सीडब्लूईले गरेको अनुमानित आर्थिक विश्लेषणमा 'आयोजना आर्थिक रूपमा आकर्षक हुन पीपीए दर वर्षात्मा प्रतियुनिट 5.4 सेन्ट (अमेरिकी डलर) र सुख्खायाममा 9.5 सेन्ट आवश्यक पर्ने' प्रतिवेदन दिइसकेको छ। 1o वर्षसम्म वार्षिक मूल्यवृद्धि 3प्रतिशत, कर्जा अवधि 18 वर्ष र त्यसमध्ये 6 वर्ष ग्रेस पिरियड हुनुपर्ने उसको विश्लेषण छ।
सीडब्लूईले प्रसारणलाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने तर लगानी नेपालको हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यस्तै, आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको पुनर्बास र जग्गा प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सीडब्लूईले यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत समेटेर गत भदौको दोस्रो साता बोर्ड र सीडब्लूईबीच 18 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
यसअघि अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले करिब 17 वर्षअघि आयोजनाको लागत (प्रसारणलाइन निर्माणबाहेक) 1 अर्ब 6o करोड अमेरिकी डलर निर्धारण गरेको थियो।
कारोबार अनलाईनका अनुसार आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रारूपमा निर्माण हुने सहमति भएको छ। समझदारीअनुसार स्थानीयलाई आयोजनामा 1o प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिइनेछ। आयोजनामा सीडब्लूर्ईको 65 र सरकारको 25 प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ। यो आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ।
