नेपाली सेनाका लागि 2 वटा हेलिकप्टर खरिद गर्न सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ। अन्य नियामक निकायको अनुगमन वा अवरोध नहुने गरी सरकारले जोगिएर कार्यविधि बनाई सिधै खरिद गर्न लागेको हो। यही प्रक्रियाअनुसार किन्न अर्थ मन्त्रालयले करिब 3 अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्दै छ। रकम निकासा भएपछि खरिद प्रक्रिया सुरु हुने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत नभई यही कार्यविधिअनुसार हेलिकप्टर खरिद हुनेछ। कार्यविधिमा सेनाले हेलिकप्टर निर्माण कम्पनीसँग सिधै बोलकबोल गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कात्तिक 14 मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्दै रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको थियो। 069 फागुन पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सेनालाई 30 सिट क्षमताका 2 वटा 'एमआई 17' सैनिक हेलिकप्टर खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका। रक्षाले रुसमा निर्मित 'एमआई 17' हेलिकप्टर सिधै खरिद गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन। कार्यविधिमा हेलिकप्टर सिधै किन्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि सरोकारवाला निकायसँग राय÷सल्लाह र परामर्शपछि प्रक्रिया अघि बढाइने उच्च सैनिक अधिकारीले बताए। "कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्डलाई मुख्य आधार बनाएर हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ," उहाँले भन्नुभयो, "तर, कार्यविधिमा जे उल्लेख भए पनि सिंगो संगठन र राष्ट्रहित तथा सरोकारवाला निकायबाट आएका राय÷सुझावलाई मनन गरी आवश्यक निर्णय लिन्छौं।" खरिद ऐनबाहिरबाट किन्दा आइपर्ने सम्भावित जोखिमबारे आफूहरू सचेत रहेको उनले बताए।
यसअघि 4 वर्षदेखि ग्राउन्डेड भएका 'एन 9 आर–ए–जी सुपर पुमा', 'एन–9–आर–ए–एल बेल' तथा 'एन–ए–048 स्काई ट्रक' मर्मत गर्न अर्थले सेनालाई करिब 3 करोड रुपैयाँ दिएको थियो। सैनिक मुख्यालयले सेनाको हवाई सुरक्षा क्षमता वृद्धि गर्न भन्दै रक्षामार्फत साना–ठूला गरी 18 वटा हेलिकप्टर, 3 वटा एभ्रो जहाज तथा 7वटा स्काई ट्रक खरिदका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले 2 वटामात्रै हेलिकप्टर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
सेनाको सम्भाररथी विभागले हेलिकप्टर खरिद गर्न स्थानीय एजेन्टसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ। हतियार÷गोलीगठ्ठालगायत सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दै आएका स्थानीय एजेन्ट हेलिकप्टर खरिद आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेका छन्।
नियमित मर्मत खर्च अभाव तथा केहीको बिमा नवीकरण गर्न बाँकी रहेको कारण देखाउँदै सेनाले करिब 15 वटा जहाज चलाउन सकेको छैन। उडान अवधि सकिएका, स्पेयर पाटर्स खरिदका क्रममा रहेका तथा बिमा नवीकरण हुन बाँकी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड छन्।
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार सुपर पुमा, एमआई 17, एक–एक वटा एमआई 16 स्काई ट्रक तथा अन्य 5 वटा हेलिकप्टरमात्रै उडानयोग्य छन्। पछिल्लो पटक 068 कात्तिक 1 गते सेनाको आरएनए–49 आइल्यान्डर विमान बाग्लुङमा दुर्घटना भएको थियो। सेनासँग स्काई ट्रक, आइल्यान्डर, एलुवेट, लान्सर, एभ्रो, पुमा, चितालगायत विभिन्न सिट क्षमताका 25 वटा जहाज छन्। सबै जहाज चालू अवस्थामा नहुँदा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा पूर्वाधारका सामग्री ढुवानी, बिरामीको उद्धार, अतिविशिष्ठ तथा विशिष्ठ पदाधिकारीको उडान, प्राकृतिक प्रकोप तथा उद्धारकार्य एवं व्यावसायिक उडान प्रभावित हुने गरेको सेनालाई उधृत गर्दै कारोबार अनलाईनले खबर लेखेको छ।
