दुवै देशको व्यापार तथा लगानीलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपालले मात्रै उपभोग गरिरहेको भन्सार र कोटारहित सुविधा सबै अतिकम विकसित मुलुकले पाउन थालेपछिको अवस्थाबारे आजदेखि सुरु भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वैठकमा छलफल नहुने बताइएको छ। सुविधा दिँदा पनि व्यापारमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा यसै वर्षदेखि भारतले सबैका लागि खुला गरेको सुविधाले पर्ने असरबारे नेपालले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना कुरा राख्न नसकेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
सन् 1996 मा भएको सन्धिअनुसार दुवै देशका प्राथमिक उत्पादनले भन्सार र कोटा नलगाई प्रवेश पाउने व्यवस्था थियो। यससँगै भारतीय औद्योगिक उत्पादनलाई नेपालले भन्सार महसुल लगाए पनि भारतले लगाउँदैन। तर अब सबै एलडीसीले सोही सुविधा पाएपछि प्रतिस्पर्धा बढेर लाभको क्षयीकरण हुने देखिन्छ। 'यसबारे यस पटकको बैठकमा एजेन्डा छैन,' बैठकमा सहभागी हुने नेपाली पक्षका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार छिमकी र भूपरिवेष्ठित एलडीसी भएका कारणले थप सहुलियतका लागि आगामी दिनमा छलफल हुन सक्ने भने बताउनुभयो।
भारततर्फको निर्यात 1996 यता 3 गुणा बढेको छ । त्यति बेला 19 अर्ब रुपैयाँ रहेको निर्यात गत वर्ष 50 अर्ब पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात भने निकै बढेको छ। गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार घाटा 3 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ थियो। 'अब सबैले सुविधा पाएपछि नेपालका उत्पादनलाई भारतमा थप समस्या हुनेछ,' साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोनमेन्टका अनुसन्धान अधिकृत पुष्प शर्माले भन्नुभयो। भारतले कृषिजन्य उत्पादनमा दिइरहेको ठूलो अनुदान र त्यसलाई विश्व व्यापार संगठनले समेत मान्यता दिएकाले नेपाली उत्पादनको बजारमा समस्या देखिनेछ। 'अब भारतीय कृषिजन्य उत्पादन नेपाल ल्याउँदा महसुल लगाउने हो कि? यसबारे पनि पहल गरिनुपर्छ,' शर्माले भन्नुभयो। यसैबीच बैठकमा सहभागी हुन आएको भारतीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लरले व्यापार सन्तुलनको विषयमा आफूले प्रस्ताव गर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल र भारतको भूगोल, हावापानीलगायत धेरैजसो विषयमा मिल्दोजुल्दो भए पनि लगानीको वातावरण नभएको भन्दै यसका लागि पहल गर्ने जानकारीसमेत दिनुभएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
