नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य वार्ता सम्पन्न भएको छ। नेपाल र भारतबीच आइतबार सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) बैठकमा नेपालले राखेका सबै एजेन्डामा भारतले सहमति जनाएको थियो। वार्ता नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सरकारको निरन्तर पहल आवश्यक रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन्।
'यो वार्ता नेपालका लागि व्यापार विस्तार गर्ने मौका हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भन्नुभयो, 'यो मौकालाई सदुपयोग गर्न सरकारले कार्यान्वयनको लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्छ।' विगतमा राम्रा सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपालले फाइदा लिन नसकेको बताउँदै उहाँले सरकारले कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो।
'वार्तामा भएका सहमतिले हामी सबैलाई उत्साहित बनाउँछ। तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा निराश हुने परिपाटी पुरानो हो,' पाण्डेले भन्नुभयो, 'त्यसैले कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यसका लागि अर्थ, वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क केन्द्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।'
वार्तामा भारतीय पक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुमा नेपालको निर्वाचन परिणामलाई समेत कारणको रुपमा हेरिएको छ। नेपालमा निर्वाचन सकिएलगत्तै समितिको बैठक बसेको हो। एक-एक वर्षमा हुनुपर्ने बैठक 25 महिनामा भएको थियो।
निर्वाचनको म्यान्डेट प्रजातान्त्रिक पक्षमा गएकोले समेत भारतले लचकता देखाएको हो। महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सहमतिले नेपालको व्यापार अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँनुभयो।
'सहमतिले नेपालको व्यापार अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तर दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा चनाखो हुनुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'भएका सहमति कार्यान्वयनको लागि अग्रसर हुनुपर्छ।' उहाँले व्यापार प्रवद्र्धनमा देखिएका अड्चन हटेको बताउँदै सहमतिबाट प्राप्त उपलब्धि उपयोग गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
'कोलकाता बन्दरगाहमा धेरै झन्झट छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले विशाखापट्न बन्दरगाह सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो,' उहाँले भन्नुभयो, 'यसमा सहमति भएन ।' झन्डै चार वर्षअघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा जाँदा विशाखापट्न बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा अतिरिक्त ताला लगाउनुपर्ने सर्त राखेपछि अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। भारतले कोलकाता बन्दरगाहमा अतिरिक्त ताला लगाइसकेको छ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहराले बल्क कार्गो र अरु व्यापारिक नाका खोल्ने सहमतिले व्यापार सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँको भनाइ छः 'सहमतिले पक्कै पनि व्यापार सहजीकरणमा बल पुग्छ। तर अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, 'विराटनगरमा प्रयोगशाला नभएकोले कोलकाता र रक्सौल पुग्नुपर्ने बाध्यताले कृषिवस्तुको निकासीमा समस्या छ।' बोहराले भारतबाट सामान ल्याउँदा तिनको अपचलन रोक्न भन्सारमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकेको बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मात्र नेपालले भारतसँगको व्यापारमा एक खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। नेपालले 18 अर्ब 85 करोडका सामान भारत निर्यात गर्दा उताबाट एक खर्ब 37 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ मूल्यका सामान आयात गरेको छ।
नागरिकन्यूज डट कमका अनुसार दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा नेपालले लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेका पारवहन सुविधा, अनधिकृत व्यापार, विशेष अतिरिक्त शुल्क (काउन्टरभेलिङ ड्युटी), गैरभन्सार अवरोध, रेल्वे रुट, एकीकृत जाँच चौकी, पुस्तक निकासीमा सहजीकरणलगायत एजेन्डा उठाएको थियो।
