सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटिआइएस) परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। सरकारले निकासी बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले ल्याएको रणनीति प्रभावकारी हुन नसकेपछि परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
वाणिज्य मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको बैठकमा रणनीति परिमार्जनको लागि दुईवटा समिति बनाउने निर्णय भएको छ। रणनीति परिमार्जनको लागि मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र सहसचिव तोयानारायण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वर्किङ कमिटी बनाउने निर्णय भएको छ।
मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न स्थानका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्नेछ।यही क्रममा मन्त्रालयले आउने शुक्रबार विराटनगरमा एनटिआइएसमा समावेश गर्ने वस्तुबारे छलफल गर्दैछ। विराटनगरको मोरङ व्यापार संघको हलमा हुने छलफलमा एनटिआइएसबारे स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले राय दिनेछन्। मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका वस्तुगत संघसँग पनि छलफल गर्नेछ। छलफलबाट आएको सुझावलाई केन्द्रीयस्तरमा उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरेर अन्तिम रुप दिइने ज्ञवालीले बताए। मन्त्रालयले तीन महिना लगाएर विभिन्न वस्तुको वस्तुपरक अध्ययनसमेत गर्नेछ। मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्नेछ। विगतमा चारवटा मापदण्ड तयार पारेर एनटिआइएस सूचीमा राखिएको थियो। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, निकासी, रोजगारी र कच्चा पदार्थको आधार बनाएर एनटिआइएस सूचीमा राखिएको थियो। मन्त्रालयले यो मापदण्डमा समेत हेरफेर गर्न सकिने जनाएको छ।
सरकारले निकासी बढाउने भने पनि यही सूचीमा परेका कतिपय वस्तुको निकासी उल्टै घटेपछि रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब परेको थियो। एकीकृत व्यापार रणनीति बनाउन मन्त्रालयस्तरीय समन्वय भने हुन सकेको छैन। मन्त्रालयस्तरीय समन्वय अभावले समेत रणनीति असफल भएको विज्ञहरु बताउँछन्।
'मन्त्रालय/मन्त्रालयबीचमा समन्वय हुन सकेको छैन। समन्वय नभएर रणनीति असफल भएको छ,' एक व्यापार विज्ञले भने, 'रणनीति सफल बनाउन सबै मन्त्रालयको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। तर वाणिज्यबाहेक अरु मन्त्रालयले यसमा अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन्।' निकासीमूलक उद्योगीले समेत रणनीतिको समीक्षा गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
प्रतिस्पर्धात्मक निकासी वस्तुमा अलैंची, अदुवा, मह, मुसुरो दाल, चिया, चाउचाउ, मेडिसिन र एसेन्सियल आयल, हातेकागज, चाँदीका गरगहना, फलाम तथा स्टिल, पस्मिना, ऊनी वस्तु छन्।
सेवा क्षेत्रमा पर्यटन, श्रम, सूचना प्रविधि तथा बिपिओ सर्भिस, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत रणनीतिमा समेटिएका छन्। यसबाहेक सरकारले निकासी सम्भावना भएको वस्तुमा पारवहन व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, डेरी, ट्रान्सफर्मरलगायत छन्। प्रतिस्पर्धात्मक सूचीमा रहेका वस्तुको निकासी बढाउन विभिन्न सहुलियतको साथै लगानीसमेत गरिएको थियो। तर एनटिआइएस सूचीमा रहेका वस्तुको निकासी सन्तोषजनक छैन। गत वर्ष एनटिआइएस वस्तुको निकासी एक प्रतिशतले घटेको खबर नागरिक अनलाईनमा छ।
