दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता (साफ्टा)मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले यो वर्ष संवदेनशील सूचीमा परेका वस्तुको संख्या घटाउन नसक्ने भएको छ। स्वदेशी उद्योग, रोजगार र राजस्वमा बढी असर पार्ने भएकाले यो वर्ष सूची घटाउन नसक्ने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् 2012 सम्म करिब 12 सय वस्तु संवेदनशील सूचीमा रहेकामा नेपालले घटाएर 998मा झारेको छ। साफ्टामा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै यो संख्या कायम गरिएको हो। सूची प्रत्येक वर्ष घटाउँदै सन् 2015 सम्म शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि नेपालले यो वर्ष थप वस्तु घटाउन नसक्ने भएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले नेपालको लगानी, उत्पादन, उद्योग र राजस्वमा बढी असर पर्ने देखिएकाले यो वर्ष प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो। "चालू आवको बजेटले पनि यसअघि प्रतिबद्धता गरेका वस्तुलाई सूचीबाट घटाउने उल्लेख गरेको छ," उहाँले भन्नुभयो, "तर, देशको अवस्थाले यो वर्ष सम्भव देखिएन।"
साफ्टा सदस्य राष्ट्रका सहसचिवस्तरीय प्राविधिक विज्ञ समितिको बैठक आउँदो फेब्रुअरी 3 देखि सात सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। बैठकमा कुन देशले कति वस्तुलाई संवदेनशील सूचीबाट हटाउने भन्नेमा छलफल हुनेछ।
साफ्टाका सदस्य राष्ट्रबीच स्वतन्त्र रूपमा क्षेत्रीय व्यापार गर्ने उद्देश्यले संवेदनशील वस्तुको सूची घटाउँदै लैजाने प्रावधान राखिएको हो। नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी)का लागि 9 सय 98र विकसित मुलुकका लागि 1 हजार 36 वस्तुलाई संवदेनशील सूचीमा राखेको छ। उद्योग, रोजगार र राजस्वलाई बढी असर पार्ने विदेशी वस्तुलाई संवदेनशील सूचीमा राख्ने गरिन्छ। ती वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउने गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरिन्छ।
साफ्टामा आबद्ध देशमध्ये संवदेनशील सूचीमा सबैभन्दा बढी वस्तु नेपालका छन्। बंगलादेशले एलडीसीका लागि 9 सय 8७ तथा विकसितका लागि 9 सय 93, अफगानिस्तानले 8सय 58, भुटानले 1 सय 56, माल्दिभ्सले 1 सय 54, पाकिस्तानले 9 सय 36 वस्तु राखेका छन्। भारतले एलडीसीका लागि 36 तथा विकसित मुलुकका लागि 6 सय 14 र श्रीलंकाले क्रमशः 8सय 45 र 9 सय 6 वस्तुलाई यस्तो सूचीमा राखेका छन्।
साफ्टाको प्रावधानअनुसार सन् 2015 भित्र संवदेनशील वस्तुको सूचीलाई शून्यमा झार्न भारतबाहेक अन्य मुलुक असमर्थ रहने देखिएको छ। बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिम्स बढी राजनीतिक र आर्थिक चपेटामा छन्। यसले सूची छोट्ट्याउने समय थप हुनसक्ने सम्भावना बढाएको सहसचिव कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सार्क राष्ट्रभित्र एक–अर्का देशबीच सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने राष्ट्र नेपाल रहेकोले संवेदनशील वस्तुको सूची घटाउन नसकिएको हो।अर्थ, कृषि, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयले संवेदनशील सूची घटाउन नसकिने घोषणा गरे पनि छलफल भने सुरु भएको कारोबार अनलाईनले जनाएको छ।
