नवलपरासी जिल्लाको प्रगतिनगर गाउँ विकास समितिलाई बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि–2068 ले निर्दिष्ट गरेका सूचक र मापदण्डहरू पूरा गरेको भन्दै नेपालकै पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिक र युनिसेफ नेपालका प्रमुख हाना सिँगरको आतिथ्यतामा यही पुस 9 गते प्रगतिनगरलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको हो। साथै, प्रगतिनगर गाविस पूर्ण खोपयुक्त र पूर्ण साक्षर गाविस समेत घोषणा गरिएको छ।
युनिसेफको सहयोगमा महिला तथा बालबालिकाको लागि विकेन्द्रित कार्यक्रम (डकाउ) मार्फत 2056सालमा यस गाविसमा गठन भएको महिला कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारीको विशेष पहलका कारण बालमैत्री गाविस घोषणा हुन सफलता मिलेको हो। सहकारीले खासगरी बालबालिकाको तौल लिने, शौचालय निर्माण गर्ने, सचेतना फैलाउने, आयोनुन परीक्षण गर्ने, विद्यालय भर्नाको अनुगमन गर्ने तथा बालमैत्री शुशासनका सूचकलाई प्रयोगमा ल्याउने काम गरेको थियो।
सहकारीले गाउँमा शैक्षिक र सरसफाइका कार्यहरूलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन सामुदायिक परिचालिकाहरू पनि खटाएको थियो। यसैको फलस्वरुप, प्रगतिनगर गाविसलाई 2064 वैशाख 28 गते सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको घोषणा गरिनुका साथै नेपालमा पहिलो बालक्लब यहीँ गठन भएको थियो।
साथै, नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल तथा सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहयोगले प्रगतिनगरमा 2067 जेठ 12 गते सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्पन्न भएको, सबै घरधुरीमा आयोनुन प्रयोग भएको, प्राथमिक तह उमेर समूहका बालबालिका सबै विद्यालय भर्ना भएको र सबैभन्दा कम कुपोषण प्रभाव भएको भनी समग्र पाँच विधाको घोषणा गर्न सफलता प्राप्त भएको थियो।
विस 2066मा गाउँ परिषद्बाट गाउँ विकास समितिलाई बालमैत्री बनाउने निर्णय गरिनुका साथै जिल्ला विकास समितिको आव 2066÷67 मा सम्पन्न जिल्ला परिषद्बाट प्रगतिनगर गाविसलाई बालमैत्री बनाउने निर्णय भएपश्चात बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा प्रक्रियाले तिव्रता पाएको थियो।
बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँ समितिको पहलमा बालमैत्री स्थानीय शासनका तहगत खुड्किलाहरूलाई ध्यान दिई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको अभिमुखीकरणलाई व्यवस्थित गरेको छ। बालबालिकाको वस्तुगत विवरण तयारी, बालकोषको स्थापना, बालक्लब सञ्जाल गठन र परिचालन, सरोकारवाला परिचालन, सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने कार्यहरू भएको गाविस सचिव गोविन्दप्रसाद खनालले बताउनुभयो।
गाउँ परिषद्बाट कम्तीमा 15 प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी बालबालिकाबाट माग भई आएका खेलकुद सामग्री सहयोग, नेतृत्व विकास तालिमजस्ता विषयहरू गाउँ परिषदबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयन गरिएको पनि सचिव खनालले जनाउनुभयो।
बालबलिकाकै मागमा प्रगतिनगर वडा नं. 7 मा बालउद्यानको निर्माण थालनी भएको गाविस कार्यालयले जनाएको छ। विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको अभावमा छात्राहरूको उपस्थिति कम हुने र विद्यालय छाड्ने समेत हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य समितिमा बालबालिका प्रतिनिधिबाट प्रस्ताव आएबमोजिम प्रगतिनगरका सबै निमावि, मावि र उच्चमाविमा सेनेटरी प्याडको प्रबन्ध गरिएको छ।
घोषणासभामा जिविस नवलपरासीबाट प्रगतिनगरले पुरस्कारस्वरुप रु दुई लाख नगद प्राप्त गरेको छ। नेपाल सरकारबाट पनि वालमैत्री गाविस घोषणा भएपश्चात गाविसले प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने अनुदानमा 10 प्रतिशत थप गरी हरेक वर्ष गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने भएको गोरखापत्र अनलाईनमा खबर छ।
