नेपालमा बिक्री विरतण हुने सुर्ती, चुरोट, खैनी र सुर्तीजन्य अन्य उत्पादनले अब बट्टामा 75 प्रतिशत भाग ओगट्ने गरी यस्तो सेवन गर्दा क्यान्सर लागेको रंगीन तस्बिर छाप्नुपर्ने भएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, 2068' का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो आइतबार गरेको आदेशअनुसार स्वदेशी/विदेशी सबै खाले सुर्तीजन्य उत्पादनहरूमा क्यान्सर लागेको मान्छेको रंगीन तस्बिर नछापी बजारमा पठाउन पाइने छैन।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले दुई वर्षअघि परेको रिटको अन्तिम टुंगो लगाउँदै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारालाई आदेशसमेत दिएको छ। ऐनअनुसार आइन्दा सुर्तीजन्य पदार्थबाट स्वास्थ्यमा हानि हुनेबारे चेतावनीयुक्त चित्र र सन्देश नभएका वस्तु आयात, उत्पादन र बिक्री गर्न रोक लगाइने छ। ऐनमा 'सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको कुल भागमध्ये कम्तीमा 75 प्रतिशतमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता बेहोरा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक रंगीन चित्र प्रस्ट रूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपालीभाषामा छाप्नु र अंकित गर्नुपर्ने' व्यवस्था छ।
ऐनअनुसार अब सुर्तीजन्य उत्पादनले बट्टामा निकोटिनको मात्रा पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। पन्ध्र वर्षमुनिका बालक र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न पाइने छैन। स्कुल, सरकारी कार्यालय, वृद्धाश्रम, बालसुधार गृह र अस्पतालको एक सय मिटर वरपर पनि बिक्री वितरणमा पूर्ण निषेध लगाइने छ।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ र नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायतले 2068 कात्तिक 22 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कमलनारायण दासले त्यसमाथि भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै ऐनको कार्यान्वयन गरी सुर्तीजन्य पदार्थको जथाभावी बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश गरिदिएका थिए।
त्यसलगत्तै चुरोट, सुर्ती, खैनी, बिँडी लगायतका 11 उद्योगहरूले सर्वोच्चमा दासको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अर्को निवेदन दिएका थिए।
त्यसमाथि सर्वोच्चका तत्कालीन अर्का न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीले दासको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेका थिए।
बट्टामा क्यान्सर लागेको बीभत्स तस्बिर छाप्दा उत्पादनको खपत नहुने र उद्योग धराशायी हुने व्यवसायीहरूको तर्क थियो। सर्वोच्चको हिजो आइतबार आएको अन्तिम आदेशले 'कुनै पनि उद्योगको स्वास्थ्यभन्दा जनताको स्वास्थ्य ठूलो हुने भएकाले' ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु भन्दै व्यवसायीहरूको जिकिरलाई खारेज गरिदिएको हो।
नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिलाई सन् 2006 मै अनुमोदन गरिसकेकाले तदनुसारको ऐन बनाएको थियो।
महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपालको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि भएको सर्वोच्चको ठहर छ। महासन्धिले पनि प्रत्येक राष्ट्रले पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी चेतनामूलक सन्देश राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, 'त्यसैले ऐनमा हाल भएको व्यवस्था महासन्धिविपरीत भएको भन्न मिलेन, ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नरोक्नु र यो व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नू।'
