नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको कृषि विकास शुल्क तत्काल नहटाउने भएको छ। यसअघि सन् 2013 मै हटाउने सहमति भए पनि गत साता सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकमा तत्कालका लागि उक्त एजेन्डा नै हटाउन नेपाल सफल भएको हो। हाल भारतबाट भित्रिने कृषिजन्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत शुल्क लाग्दै आएको छ।
'कृषि शुल्क तत्काल नहट्ने भएको छ,' वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो। विश्व व्यापार संगठन （डब्लूटीओ) को सदस्यताका क्रममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शुल्क सन् 2013 भित्र हटाउनुपर्ने थियो। बाध्यता भए पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्दा मुलुकलाई धेरै नोक्सानी हुने उहाँले बताउनुभयो । 'कृषि विकास शुल्क हटाउँदा मुलुकको व्यापार घाटा थप बढ्छ,' उहाँले भन्नुभयो। भारतका अनुदानप्राप्त उत्पादनले नेपाली किसानलाई मर्का पर्ने हुँदा उक्त शुल्क आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन्। भारतले वार्षिक करिब डेढ लाख करोड रुपैयाँ कृषिमा अनुदान दिइरहेको छ।
यसघि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको 'आर्थिक वर्ष 2069/70 को वाषिर्क राजस्व संकलन प्रगति समीक्षा' अनुसार शुल्क हटाउँदा वाषिर्क 2 अर्ब घाटा हुने उल्लेख गरिएको छ। भारत र चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतबाट आयात हुने खाद्यान्न, फलफूल तथा कृषि उत्पादनमा 5 प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाइन्छ। प्रतिवेदनअनुसार 5 प्रतिशतको दरले वार्षिक 2 अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ। तर भारतसँगको द्विपक्षीय समझदारी र डब्लूटीओको प्रतिबद्धताअनुसार यो शुल्क घटाउनुपर्छ।
भारत र तिब्बतबाट मात्रै वाषिर्क 40 अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको छ। जसमा धान, चामल मकै, गहुँ, आलुलगायत कृषिजन्य उत्पादन रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चामल र कनिका आयात भएको थियो। चामल तथा कनिका 2 लाख 50 हजार टन आयात भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषिजन्य वस्तुको आयातमध्ये दोस्रोमा धान छ। मुलुकमा खाद्यान्न बालीमध्ये उत्पादनको हिसाबले धान पहिलो बाली भए पनि आयात बर्सेनी बढेको छ। यस्तै मकै, आलु, प्याजलगायत तरकारीमा विदेशमै निर्भर हुनुपरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले शुल्क मुलुकको हितका लागि भएकाले तत्कालै एजेन्डा छोडेको बताउनुभयो।
'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हटाउनुपर्ने भनिएको छ। त्यहीअनुसार जानुपर्ने हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'यो धेरै संवेदनशील विषय हो। शुल्क हट्दा राजस्व घट्छ। नेपाली कृषकलाई पनि मार पर्छ।' उहाँले डब्लूटीओमा भारतले हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि तत्कालै हटाउन सम्भव नभएको बताउनुभयो। 'भारतले हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो,' उहाँले भन्नुभयो, 'तर हटाउन सम्भव छैन।' उहाँले मुलुकमा चुनाव पनि भर्खरै सकिएकाले नयाँ सरकार गठनपछि थप छलफल हुने बताउनुभयो।
यस्तै नेपाली भाषामा पुस्तक र पत्रपत्रिका तथा व्यापार मेलाका लागि सामानहरू भारत लैजाँदा हुने कठिनाइ पनि समाधान गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि पश्चिम बंगालमा नेपाली पत्रपत्रिकामा रोक लगाइएको थियो। 'अब पत्रपत्रिका बोकेर सजिलै भारत जान सक्छौँ। कुनै ठाउँमा अवरोध हुने छैन,' सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो। उहाँले भारतमा राजनीतिमा प्रभाव/असर पार्न सक्ने लेख रचना भएको पत्रपत्रिका लग्न नपाइने बताउनुभयो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सवारी साधन नेपाली व्यवसायीले भारतको कोलकत्ता हल्दिया बन्दरगाहबाट बागन/कन्टेनरका साथै गुडाएर ल्याउन पाउनेछन्। सवारी साधन कन्टेनरबाट ल्याउँदा नेपालको व्यवसायीको लागत बढेको थियो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः तेस्रो मुलुकमा निकासी वस्तुको सम्बन्धमा उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी प्रावधानले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न समस्या परेको भन्दै द्विपक्षीय हित हुने गरी 2014 को जनवरीभित्र उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था मिलाउने सहमतिसमेत भएको छ।
द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका निमित्त थप भन्सार बिन्दु प्रयोगका लागि यसअघि पहिचान भएका भन्सार बिन्दुमा समसामायिक सुधार गरी आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास गर्दै लैजाने सहमतिसमेत भएको छ। नेपालको व्यापार क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त भारतीय पक्षले विभिन्न विषयमा प्राज्ञिक एवं व्यावहारिक सीप अभिवृद्धिका लागि तालिमका अवसरहरू उपलब्ध गराउनेछ। सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि दुवै पक्ष प्रयत्नशील रहनेसमेत सहमति भएको छ।
