नेपालमा जोखिमपूर्ण देखिएको माछापालन व्यवसाय सुरक्षाका लागि बिमा समितिले नयाँ व्यवस्थासहित कानुनी पहल गरेको छ। चैत मध्यदेखि एसियामै पहिलोपटक सुरु हुने माछा बिमासँगै यो व्यवसायमा सुधार आउने विश्वास समितिको छ।
कसैले पोखरीमा विष हालेर माछा मारिदिए पनि बिमा उपलब्ध हुने मत्स्य विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम संयोजक रमानन्द मिश्रले बताउनुभयो। "कसैले रिसइबीका कारण पोखरीमा विष हालिदिएका कारण माछा मरे पनि (बिमा गरेको भए) कृषकले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ," उहाँले भन्नुभयो, "यस्तो व्यवस्था एसियाली देशमै पहिलो हो, यसबाट उत्पादकले पर्याप्त फाइदा लिन सक्नुपर्छ।"
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै कृषकलाई सहुलियत दिई कृषि, बाली तथा पशुपालनमा जोड दिने उद्देश्यले माछा बिमा सुरु गरिएको समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताउनुभयो। "अहिले माछा बिमाबारे सर्वसाधारण तथा बिमा कम्पनीलाई समेत पर्याप्त जानकारी छैन," उहाँले भन्नुभयो। कृषि, पशु तथा बाली बिमा गर्दा सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
माछा बिमाअन्तर्गत विष प्रयोग, आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी/डुबान, खडेरी, पहिरो/भूस्खलन, आँधी, असिना, हिउँ वा तुसारो, आकस्मिक दुर्घटनाजन्य बाह्य कारण, अक्सिजनको कमीलगायत अन्य रोगबाट हानि–नोक्सानी भए बिमितलाई 90 प्रतिशत रकम भुक्तानी गराउनेछ। 1 वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि गरिने बिमाशुल्क बिमांक रकमको 2 प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ। विशेष सघन प्रविधिअनुसार माछापालन गरिएको भए बिमाशुल्कमा 10 प्रतिशत छुट दिइने समितिले जनाएको छ।
माछाको बढ्दो माग र माछा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत निर्देशनालयले माछा उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिएका तराईका 20 र पहाडका 12 जिल्लामा 'फिस मिसन' लागू गरेको छ। मौसमी अनुकूलतालाई ध्यानमा राख्दै तराईमा कार्फ र सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, कास्कीलगायतका पहाडी जिल्लामा ट्राउट माछा उत्पादनलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको हो। आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा समेत अभियान विस्तार गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको कारोबार अनलाइनले उल्लेख गरेको छ।
