नेपालमा 1 करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या 2 हजार नाघेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता र निक्षेपमा तुलनात्मक बढी ब्याज भएका कारण सहरी क्षेत्रका सहकारीमा कारोबार बढेको हो।
कार्यक्षेत्रभित्र सदस्य बनाएरमात्र कारोबार गर्नुपर्ने सहकारीले बैंक/वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याजदरको प्रलोभन दिएर सर्वसाधारणबाट अन्धाधुन्ध निक्षेप संकलनका साथै ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। कमजोर कानुन र न्यून अनुगमन भएको सहकारीमा कारोबारसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या 2 हजार 1 सय 17 छ। 5 करोडदेखि 50 करोडसम्म कारोबार गर्ने 6 सय 18 वटा छन्। 18 सहकारीको कारोबार 50 करोडभन्दा बढी छ। अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी दर्जन हाराहारी छन्।
बढी रकम कारोबार गर्ने सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा छन्। सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेपमध्ये आधा हिस्सा ओगटेको काठमाडौंमा 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारी 7 सय 75 वटा छन्। 2 सय 5 को कारोबार 5 करोडभन्दा बढी छ। चितवनका 2 सय 4, ललितपुरका 1 सय 30, मोरङका 1 सय 25 र भक्तपुरका 1 सय 2 सहकारीले पनि करोडभन्दा बढी कारोबार गर्छन्।
"बैंक/वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीको ब्याजदर बढी छ र ऋण लिने प्रक्रियासमेत छिटो–छरितो छ," विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने भन्नुहुन्छ, "यही आकर्षणले सहकारीको कारोबार बढेको हो, धेरेजसो ब्याजकै लागि बचत गर्नेहरू छन् ।"
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक कृष्ण पौडेल कारोबार बढ्नुले सहकारीप्रतिको आकर्षण देखाउने बताउनुहुन्छ। "बैंक/वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउने व्यवस्थाले पनि सहरी क्षेत्रका सहकारीमा कारोबार बढेको हो," उहाँले भन्नुभयो।
सहकारीको संख्या र कारोबार वृद्धिसँगै प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढिरहेको छ। विभागले गरेको अनुगमनमा सहकारीले जथाभावी लगानी गरेको, सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गर्दा सहकारीको निक्षेप जोखिममा रहेको भेटिए पनि त्यसलाई सुरक्षित गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन।
कारोबार अनलाइनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र 2 दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको 7 अर्ब रुपैयाँ ठगी गरिसकेका छन्। यसलाई रोक्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 2 छुट्टाछुट्टै समिति बनाए पनि उनीहरूका सुझाव कार्यान्वयन गरेको छैन। सहकारीको समस्या समाधानकै लागि सरकारले 2 महिनाअघिमात्र न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। गत आवसम्ममा देशभर दर्ता भएका 30 हजार सहकारीमा 2 खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।
