फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपालका 54 विमानस्थलमध्ये 33 वटा मात्र सञ्चालनमा

(GMT+08:00) 2014-01-03 18:30:41
         नेपालका विभिन्न भागमा 54 वटा विमानस्थल भएपनि 33 वटामा मात्र नियमित उडान भइरहेको पाइएको छ। उनान्चासवटा विमानस्थल सञ्चालनयोग्य भएपनि विविध कारणले उपयोगमा आउन सकेका छैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा 14, मध्यमाञ्चलमा आठ, पश्चिमाञ्चलमा सात, मध्यपश्चिमाञ्चलमा 10 र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा नौ वटा विमानस्थल निर्माण भएका छन्।

         हालै रुकुमको सल्ले र मनाङको चामेमा विमानस्थल निर्माण गरिएको छ भने कालीकोट, ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी, डोल्पाको मसिनेचौर, लमजुङको शीतलेस्वरा, गुल्मीको सिमिचौर र इलामको सुकिलुम्बामा धमाधम विमानस्थल बनिरहेका छन्।

         सरकारले उदयपुरको गाइघाट, उपल्लो डोल्पाको शेफोक्सुन्डो, सिरहाको जमदह, मकालुवरुण क्षेत्र र अर्घाखाँचीमा नयाँ विमानस्थल बनाउन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको जनाइएको छ।

        आन्तरिक विमानस्थलहरूको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणले दाङ, मुगुको ताल्चा, रुम्जाटार, बाजुरा, डोल्पाको जुफाल, खोटाङको खानीडाँडा र फाप्लु विमानस्थल कालोपत्र तथा जनकपुर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनले बताउनुभयो। त्यसैगरी, प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका पोखराको पुरानो विमानस्थल, विराटनगर र भरतपुर विमानस्थलमा व्यापारिक भवन निर्माण थालिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सिनामङ्गलस्थित 90 रोपनी जग्गामा निजी क्षेत्रको लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माणको योजना सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो।

        "निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन एवम् हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण गरिने उक्त जग्गा होटल निर्माणका लागि 30 वर्षे भाडा (लिज)मा दिने प्रस्ताव गरेका छौँ, सरकार निर्णयको प्रक्रियामा छ," विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि 'एयरपोर्ट' होटल सञ्चालनमा रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो।

         मुलुकमा हाल एउटामात्र उडान खाना सेवा (फ्लाइट क्याटरिङ सर्भिस) प्रदायक कम्पनी रहेकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने 27 वटा विमानका लागि विमानस्थल परिसरभित्रै यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ
Webradio
सम्वाद संग्रह