नेपालका धेरै उत्पादन विश्व बजारमा पुग्ने गरे पनि आफ्नो पहिचान जनाउने 'बार कोड' नहुँदा उद्योगले नेपालमा बनेको भनेर लेख्न नसक्ने अवस्था आएको छ। बारकोड भनेको बजारमा जाने वस्तुको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको चिह्न हो। यसलाई पसलहरूमा राखिएको यससँग मेल खाने सफ्टवेयरमा भिडाउँदा （स्क्यान गर्दा) उत्पादन मिति, समय, ठाउँ, गुणस्तर र देशलगायत विवरण देखिन्छ।
ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस (जीएस वान) ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित देशको व्यवसायसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बारकोड दिने अनुमति लिनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाले नेपालमा पनि सदस्यता लिएर बारकोड जारी गर्ने प्रयास गरे पनि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा
सम्भव नभएको हो। महासंघका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीका अनुसार सदस्यता लिन कम्तीमा 3 सय उत्पादक हुनुपर्ने र तीमध्ये कम्तीमा 12 प्रतिशतको वासलात बुझाउनुपर्ने भएपछि प्रक्रिया बीचमै रोकिएको थियो। 'सबै जुटाउन नसक्दा नेपालबाटै बारकोड जारी गर्न सकिएको छैन,' उहाँले भन्नुभयो।
नेपालबाट जारी हुन नसकेपछि केही व्यवसायी भारतलगायत अन्य मुलुकको कोड प्रयोग गरिरहेका छन् भने अधिकांश कोड नराखी निर्यात गर्छन्। 'उक्त प्रणाली अपनाउन नसक्दा नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा पहिचान पाउन सकेको छैन,' तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भन्नुभयो, 'नेपाली उत्पादन प्रयोग गरेर विश्वमा रुचाउनेहरूले सोझै माग गर्न पाएका छैनन्। अर्कोतर्फ बारकोड नअपनाएकाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा यहाँका उत्पादकको ध्यान जान सकेको छैन।'
पाण्डेका अनुसार जीएस वानले तोकेको मापदण्ड अप्ठेरो र नेपाली उत्पादनकर्ताले त्यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा कोड लिन नसकिएको हो। 'बार कोड गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाले लिने हो। जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर आफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ,' पाण्डेले भन्नुभयो, 'त्यस्तो संस्थाले बारकोडका लागि सदस्यता लिन तीन सय वटा प्रतिष्ठानको सहभागिता चाहिन्छ। ती प्रतिष्ठानको वासलात पनि पठाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको हो।' यहाँका उत्पादनकर्ताले सदस्य बन्न मन्जुर भए पनि वासलात भने दिन नमानेकाले महासंघले सदस्यता लिनका लागि पटकपटक गरेको प्रयास विफल भएको हो।
जीएस वानका अनुसार बारकोडको सदस्य हुनका लागि तीन सयवटा प्रयोगकर्ता कम्तीमा हुनुपर्छ। त्यसमध्ये 35 वटाको वासलात उसलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त आधारमा जीएसआईले बार कोडको सदस्यता दिन्छ। जीएस वानको तीन वटा कोड अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ। अर्को तीन वटा सदस्यप्राप्त राष्ट्रको हुन्छ। बाँकी 6 वटा सदस्यप्राप्त राष्ट्रले उत्पादन अनुसार प्रतिष्ठानको उत्पादनलाई दिने हो।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार बारकोड तोकिएको स्क्यान मेसिन वा सफ्ट्वेयर जडित मोबाइलले स्क्यान गरेपछि सामग्रीको उत्पादन भएको दिन, उत्पादन भएको मुलुक, मूल्य, प्रयोग गरिएका कच्चा पदार्थ, गुणस्तरीयता लगायत विषय देखिन्छ। बारकोडले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मानिएको डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई सजिलो हुन्छ। उनीहरूले उक्त कोड स्क्यान गरेको आधारमा वस्तुबारे जानकारी लिई खरिद गर्ने नगर्ने बारे निर्णय गर्छन्। उपभोक्ता मूल्यमा ठगिनबाट बच्छन्।
'डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा बारकोड बढी उपयोगी हुन्छ । ग्राहकलाई पनि बारकोड देखेपछि विश्वसनीय लाग्छ,' महानिर्देशक दवाडीले भन्नुभयो, 'यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य ठान्ने नेपाली उत्पादकहरूले भारतलगायत अन्य मुलुकको बारकोड प्रयोग गरिरहेका छन्।' उक्त बारकोड नभएका कारण नेपालमा उत्पादित सामग्रीले विश्वव्यापीकरणमा निकै समस्या भोग्नुपरेको गैरआवासीय नेपाली संघ （एनआरएन) ले औपचारिक प्रतिक्रिया पटकपटक दिएको छ। एनआएनका अधिकारीले महासंघमा पदाधिकारीहरूसँग निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बारकोड प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बारकोडले विश्व बजारका प्रतिस्पर्धा, मूल्य र गुणस्तरमा विश्वसनीयता हुन नसकेको र डिपार्टमेन्ट स्टोरको स्क्यानरमा प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले झन्झटिलो भई खरिद बिक्रीमा समस्या भएकाले कम बिकाउ हुने उनीहरूको ठहर हो। एनआरएनले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन गर्न गत वर्ष एक कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले पनि नेपालका सामग्री विश्व बजारका लागि मुख्य समस्या प्याकेजिङ, गुणस्तर र बारकोड नै मानेको छ।
उक्त कोड प्रायः मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाले लिने हो। निश्चित शुल्क लिएर निजी क्षेत्रले उत्पादनलाई वितरण गर्ने गर्छन्। विश्व बजारमा बारकोडको सदस्य लिने संस्थाको संख्या 1 सय 12 पुगिसकेको जीएसआईको वे बसाइटमा उल्लेख छ। 'राष्ट्र 1 सय 12 भन्दा कम हुन सक्छन्,' महानिर्देशक दवाडीले भन्नुभयो, 'कुनैकुनै राष्ट्रमा दुई वटा संस्थाले समेत बारकोड प्रणालीको सदस्यता लिएका छन्। नेपालमा भने अझै कयौं वर्ष सदस्य बन्न सकिन्छ जस्तो छैन ।' जीएसआईका अनुसार 1 सय राष्ट्रमा बारकोडको प्रचलन छ।
विश्व बजारमा उक्त प्रणाली सन् 2004 बाट लागू भएको जानकारहरूले बताए। भारतले त्यसको एक वर्षमै सन् 2005 को डिसेम्बरमा बारकोडको सदस्यता लिएको हो। 'अन्य मुलुकको बारकोड प्रयोग गर्नुपर्दा कतिपय नेपाली उत्पादनले 'मेड इन नेपाल' नै लेख्ने गरेका छैनन्,' महानिर्देशक दवाडीले भन्नुभयो, 'बारकोड पनि नहुने नेपालमा बनेको पनि नहुने भएकाले नेपाली उत्पादनको पहिचान गुम्दै छ।' यसरी बाहिरको कोड प्रयोग गर्दा रकम पनि बाहिरिन्छ। अर्कोतर्फ बारकोड जुन देशको प्रयोग हुन्छ त्यही देशको उत्पादन हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उपभोक्ताले बुझ्छन्। 'विदेशी प्रयोगकर्ताले बारकोडबाट सम्पूर्ण विवरण हेरी सोझै नेपालीसँग मगाउन मिल्ने कारणले पनि यो अपनाउनै पर्ने प्रणाली हो,' दवाडीले भन्नुभयो, 'यसको महत्त्व सबैले नबुझिदिँदा सदस्यता लिन समस्या भइरहेको हो।'
