अब हुने स्थानीयलगायत सबै प्रकारका निर्वाचनको मतपत्रमा 'अस्वीकारको अधिकार'को प्रावधान राख्न नेपालको सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
"दलहरूले खडा गरेका उम्मेदवारलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार अर्थात् 'अस्वीकारको अधिकार' प्रत्याभूत हुने गरी अब भविष्यमा सम्पन्न गरिने स्थानीयलगायत सबै प्रकारका निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ", आदेशमा भनिएको छ।
सीमित प्रतिस्पर्धाका अवसरहरूको बीचमा मतदान गर्नु अपरिपक्व हुने भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसमा वास्तविक जनताको मत जाहेर हुन नसक्ने पनि आदेशमा भनेको छ । "प्रजातन्त्रमा जनताको सर्वोत्तम अभिमतसमेत जाहेर हुन सक्दैन, कायम रहेका कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिनु लोकतन्त्रमा जरुरी छ", आदेशमा उल्लेख छ।
नेपालमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने मतदाताको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै 'अस्वीकार गर्ने अधिकार'को प्रावधान राख्न आदेशको मागसहित अधिवक्ता स्वागत नेपाल र भाइराजा राईसमेतले गत कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो।
संविधानसभा निर्वाचनको केही दिनअघि दायर गरिएको त्यस रिट निवेदनमा मङ्सिर चार गतेकै निर्वाचनमा 'अस्वीकारको अधिकार' को प्रावधान राख्न माग गरिए पनि समय अभाव भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु समसामयिक र गम्भीर भएको भन्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरी प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरेको थियो।
मतदातालाई मन परेका उम्मेदवारलाई मत दिने ठाउँ मतपत्रमा भए पनि मन नपरेका उम्मेदवारलाई मत नदिने ठाउँ मतपत्रमा नभएको भन्दै सर्वोच्चले यदि कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदाताले मन नपराएको अवस्थामा मतदानमा भाग लिने तर बहिष्कार गर्ने समानताको अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्ने पनि आदेशमा लेखिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि आगामी दिनमा हुने स्थानीय निर्वाचन तथा अन्य सबै निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था लागू हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले बताउनुभयो।
