दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र मार्फत् प्रस्तुत गरेका आर्थिक कार्यसूची र विकासका कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने बेला आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। त्यसक्रममा मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि दलहरू बीच साझा न्यूनतम कार्यक्रमको जरुरी रहेको ठानिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको 'गणतन्त्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र' विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई पछाडि पारेर राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै अगाडि सारेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने भनाइ राखेका थिए।
मुलुकभित्र राजनीतिक रथायित्वका लागि आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिएर राजनीति र अर्थनीतिलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले दलहरूबाट हुने प्रतिवद्ध ताबाट मात्र मुलुकको आर्थिक गतिविधि सही दिशातर्फ जाने बताएका थिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले साझा आर्थिक विकासका एजेन्डा बोकेर अब बन्ने सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले न्यूनतम आर्थिक विकासका साझा एजेन्डामा जलविद्युतको विकासलाई एक नम्बरमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
राजनीतिक परीक्षण र द्वन्द्व व्यवरथापनमा मात्रै अल्झँदै आएकाले अहिलेसम्म मुलुक आर्थिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– 'मुलुकको व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ, जनताका विकासप्रतिको चाहना बढेको छ र राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पनि सकिँदै छ लगानीमैत्री वातावरण नै अब बन्ने सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ। '
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालका प्रचुर सम्भावना र स्रोतलाई यथार्थमा बदल्नका लागि मुलुकमा बलियो सरकार र सुशासन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। सरकार कमजोर भएको मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउँदै अहिले बलियो सरकार र सुशासनको आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक रथायित्व आवश्यक पर्ने भन्दै यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिनुभयो।
परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले आर्थिक बृद्धिलाई गति दिन विकास खर्चलाई बढाउनु र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै समयमा बजेट जारी गर्ने र विकास खर्च नरोकिने संयन्त्र संविधानमा नै व्यवरथा गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार कार्यक्रममा परिसङ्घका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले 'गणतन्त्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्क्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गतर्फ डोर्याउन सबै राजनीतिक दलहरू न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा सहमत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
