सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाउन लामो समय लगाउँदा नेपालमा संविधानसभाको पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित भएको छ। संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति रामवरण यादव वा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमध्ये कसले बोलाउने भन्ने संवैधानिक विवादमाथि परेका दुई रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइमै ढिलाइ गर्दा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो।
रेग्मीका पक्षमा अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले पुस 18 गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्यसको अन्तिम टंगो लगाउन 29 गतेको पेसी तोकेको छ। अर्कातिर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई 24 गते (बुधबार) बोलाएको छ।
एकै विषयका दुईथरी मुद्दा दुईतिर तोकेर अदालतले जटिलता सिर्जना गरेको टिप्पणी कानुनविद्ले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चका कारण संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ।
निर्वाचन आयोगले पुस 18 मा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ। त्यो बुझाएको 21 दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
सर्वोच्च अदालत 29 गते अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दामा प्रवेश गर्दा बैठक बोलाउन दिइनुपर्ने समयावधिको 11 दिन बितिसकेको हुने इकान्तिपुरले जनाएको छ।
