संविधानसभाको पहिलो बैठक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आह्वान गर्ने हुनुभएको छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले रेग्मीलाई बैठक बोलाउन दिनेमा राजी भएपछि केही दिनेदेखिको खटपट सल्टिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बैठक बोलाउन अदालतको निर्णय पर्खनु पर्दैन। तर, राष्ट्रपतिले बोलाउन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत् नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 69 मा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने उल्लेख छ। तर, धारा 51 मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठक भने राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ। नयाँ सहमतिसँगै संविधानसभा बैठक बोलाउन शीतल निवासमा मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको स्रोतलाई उधृत गर्दै ईकान्तिपुर अनलाईनले लेखेको छ।
संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यवस्था भए पनि कार्यकारी प्रमुख रेग्मी प्रधानमन्त्री नभई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेकाले त्यसलाई कसरी कानुनी भाषामा उल्लेख गर्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने परम्परा रहेकाले त्यसलाई समेत भाषामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।'राष्ट्रपतिको भनाइ अन्तरिम संविधानको मर्म र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादालाई बाधा नपुर्याई निकास दिनुपर्छ भन्ने हो।
बैठक बोलाउने विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूसमेत विभाजित भई सहमति कायम गर्न नसक्नुका साथै दुवैका पक्षमा सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन्। बहस लामो हुन पुगे संविधानसभाको बैठक थप अनिश्चित हुने भएकाले राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो। संविधानतः निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको 21 दिनभित्र सविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ।
