चीनको तिब्बत पवित्र, अनौठो तथा विशेष स्थान हो। चीनमा सबैभन्दा पछिल्लो समयमा स्थापना भएको अल्पसङ्ख्यक जातीय स्वायत्त प्रदेश तिब्बत स्वायत्त प्रदेश नै हो। तापनि तीस वर्षअघि स्थापना गरिएको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको जन कांग्रेस समिति भने चीनका विभिन्न प्रान्त, स्वाशासित शहर तथा अल्पसङ्ख्यक जातीय स्वायत्त प्रदेशहरुमा सबैभन्दा पहिले स्थापना गरिएको स्थानीय समिति हो।
टाढा भएतापनि प्रजातान्त्रिक कानुनको निर्माणका क्रममा तिब्बत कहिल्यै पनि पिछडिएको छैन। चीनका अन्य ठाउँको जस्तो होइन, तिब्बत जन कांग्रेसको स्थायी समितिसँग आफ्नो विशेष अवस्थाबमोजिम देशको कानुनमा केही परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि छ। यसबाट चीनको जातीय क्षेत्रको स्वशासन नीतिबारे अझ स्पष्टताका साथ व्याख्या गरिएको छ।
तीस वर्षअघिको ग्रीष्म ऋतुमा चीनले संविधान संशोधन गरी स्थानीय संस्थासम्बन्धी कानुनको निर्माण गरी चिनियाँ राष्ट्रिय जन-काङ्ग्रेसअन्तर्गत् विभिन्न जिल्लाभन्दा माथिल्लो तहमा स्थानीय स्थायी समितिको स्थापना हुने व्यवस्था खडा गरेको छ। यसलाई चीनले स्थानीय शासनको निर्माणलाई सबल पार्ने कोसेढुङ्गा मानिन्छ। सो व्यवस्था खडा गरिएको पैँतालीस दिनपछि तिब्बत जन कांग्रेको स्थायी समितिको स्थापना गरियो। तीस वर्षपछि यसबारे पुनरावलोकन गर्दै तिब्बत समितिका भूतपूर्व अध्यक्ष ले छ्वेले भन्नुभयोः
"तिब्बत स्वायत्त प्रदेश समितिले तिब्बतको स्थानीय कानुनको निर्माण अधिकारको प्रयोग मात्र नभई तिब्बतको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताबमोजिम् सम्बन्धित कानुन तथा नियममा परिवर्तन गर्ने, त्यसमा नयाँ विषय थप्ने र त्यसलाई अन्त्य गरी आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो जातिको मामिला सञ्चालन गर्न सक्छ।
तिब्बत समितिले अघिपछि गरी दुई सय साठीभन्दा बढी स्थानीय नियम तथा निर्णय प्रस्ताव तर्जुमा गरेको छ। यसैबीच "निर्वाचन कानुन" र "विवाह कानुन" आदि तिब्बतको विशेष अवस्थासँग जोडेर देशको सम्बन्धित् कानुन परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरेबाट राम्रो प्रभाव परेको छ भने तिब्बती जनताको मौलिक हितको संरक्षण पनि गरिएको छ।
प्रान्तस्तरीय स्थानीय शासन संस्थाले देशद्बारा एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिने कानुन किन परिवर्तन गर्न सक्छ? यसबारे प्रकाश पार्न चीनको जातीय क्षेत्रको स्वशासन नीतिबारे चर्चा गर्नुपर्छ।
विश्वमा बहुजातीय मुलुकहरुले जातीय मामिलाको सञ्चालनमा आ-आफ्ना व्यवस्था गरेका छन्। चीनमा पनि जातीय क्षेत्रको स्वशासन व्यवस्था लागु हुन्छ। त्यो भनेको के हो भनेः विभिन्न अल्पसङ्ख्यक जातिको बसोबास क्षेत्रमा स्वशासन संस्था खडा गरिन्छ। ती स्वशासन संस्थाहरुले आ-आफ्नो स्वशासन अधिकारको प्रयोग गरी आ-आफ्नो मामिला सञ्चालन गर्दछन्।
