चीनको "जातीय क्षेत्रको स्वशासन कानुन" को बीसौँ बुँदामा यसरी उल्लेख गरिएको छ किः माथिल्लो तहको राष्ट्रिय संस्थाको निर्णय प्रस्ताव, निर्णय, आदेश र मागमा आफ्नो जातीय स्वशासन क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाका लागि अनुकूल नभएका खण्डमा स्वशासन संस्थाले माथिल्लो तहको राष्ट्रिय संस्थाको अनुमोदनमा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्न वा त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छ।
तसर्थः जातीय स्वायत्त क्षेत्रमा चिनियाँ राष्ट्रिय जन-काङ्ग्रेसअन्तर्गत् स्थानीय समितिले आफ्नो जातिको रीतिरिवाज र वास्तविक अवस्थाबमोजिम देशको कानुनमा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
तिब्बतमा "विवाह कानुन" लाई परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। विवाह व्यवस्थाबारे तिब्बती जातिको आफ्नै चलन रहेको छ। समष्टिगत रुपमा हेर्ने हो भने तिब्बतमा सबैभन्दा व्यापक र प्रधानतामा रहने एक जना श्रीमान र एक जना श्रीमतीको व्यवस्था वा एकविवाह पद्धति लागु हुन्छ। तर तिब्बतका केही ठाउँमा पुस्तौँ-पुस्तासम्म एक श्रीमानका बहुश्रीमती वा एक श्रीमतीका बहुश्रीमानको अवस्था वा बहु-विवाहको प्रचलन देखापरेको छ। यसका अतिरिक्त तिब्बती नागरिकको विवाह उमेर र चीनको भित्री भागका नागरिकको अवस्था पनि फरक रहेको छ। यस्तो अवस्थामा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश जनकाङ्ग्रेसले सन् 1981 मा तिब्बतको वास्तविक अवस्थाका लागि अनुकूल रहने परिवर्तित नियम तर्जुमा गरेको थियो।
गत तीस वर्षयता तिब्बत स्वायत्त प्रदेश जन-काङ्ग्रेस र त्यसको स्थायी समितिले दुई सय साठीभन्दा बढी स्थानीय नियम पनि तर्जुमा गरेका छन्। यसले राष्ट्रिय कानुनसितको एकीकरणलाई कायमै राखेको छ। साथै तिब्बतको वास्तविक अवस्थाका लागि यी स्थानीय नियम अनुकूल हुनुका साथै आफ्नै विशेषता पनि छर्लंग देखिन्छ। उदाहरणका लागि "तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा तिब्बती भाषा र साहित्यको प्रशिक्षण, प्रयोग तथा विकाससम्बन्धी नियम" र "तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण नियम" आदि नियमहरुले तिब्बती जातिको उत्तम परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासको प्रवर्द्धन गरेका छन्।
विशेष रुपमा के कुरालाई उठाउनुपर्छ भने, तिब्बतमा विभिन्न तहका जन-काङ्ग्रेस तथा तिनका स्थायी समिति र विभिन्न तहका स्थानीय सरकारहरुका औपचारिक दास्तावेज, सूचना र स्थानीय कानुन प्रस्तावमा तिब्बती जाति र चीनको हान जातिका यी दुईवटा लिपिमा उल्लेख गरिन्छ।
सन 2007 मा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश र त्यसका शहर, जिल्ला तथा गाउँबस्ती यी चार तहका जन-काङ्ग्रेसको निर्वाचनबाट छानिएका चौँतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुमा तिब्बती जाति र अन्य अल्पसङ्ख्यक जातिका प्रतिनिधिहरुको संख्या 94 प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो।
इतिहासको पुनरावलोकन गरी वर्तमान अवस्थाबारे विचार गर्दै श्री र तिले तिब्बत जन-काङ्ग्रेसका लागि त्यसको स्थायी समितिले अत्यावश्यक भूमिका निर्वाह गरेको ठहर प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयोः
