अहिलेको भन्दा दोब्बर गतिमा मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न नसके नेपालले सन् 2015 नोभेम्बरको अन्तिम म्याद भ्याउन नसक्ने देखिएको छ।
एमआरपीको विश्वव्यापी म्याद नजिकिँदै गएकाले अबका दिनमा आवेदन दिनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्ने स्थिति छ। पछिल्लो समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको पासपोर्ट विभागले दैनिक चार हजार एमआरपी छपाइ गर्दै आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो छपाइ क्षमता बढाउन सक्ने भएपनि राहदानी आवेदन फारम बुझाउने र पासपोर्ट बुझ्ने कामलाई छरितो पार्ने चुनौती यथावतै छ। मन्त्रालयले यो समस्या समाधानका लागि अनलाइन आवेदन गरी फारम बुझाउन र राहदानी बुझ्न मिति प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको बताएको छ।
'हामी छपाइ क्षमता अभिवृद्धिबाहेक सेवाग्राहीको सुविधाका लागि अनलाइन सेवाको तयारीमा लागेका छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले भन्नुभयो। अनलाइन सेवा उपलब्ध भए नेपाली नागरिकहरूले राहदानीका लागि आवेदन फारम बुझाउन र छापिएको राहदानी हात पार्न रातारात निद्रा मारेर लाममा बस्नुपर्ने छैन। नेपालले सन् 2010 डिसेम्बरदेखि एमआरपी जारी गर्न थालेयता यस्तै बिजोग कायम छ।
यसै पनि नेपाली नागरिकहरूले 32 पृष्ठको एमआरपीका लागि विश्वकै सबैभन्दा महँगोमध्ये गनिने शुल्क तिर्दै आएका छन्। 'फास्ट ट्रयाक' पद्धतिअन्तर्गत दोब्बर शुल्क तिर्दा पनि एमआरपीका लागि एक हप्ता कुर्नुपर्छ।
स्वदेशमै एमआरपी व्यवस्थापन भद्रगोल भएपछि विदेशस्थित मिसनहरूबाट आउने आवेदनमाथिको कारबाही निकै ढिलो हुने गुनासो छ। सरकारले हस्तलिखित राहदानीबाट एमआरपीमा गइसकेपछिको स्थितिमा बढेको कार्यचाप एवम् नेपाली नागरिकहरूको विदेश सम्पर्क पहिलेभन्दा निकै बढेका कारण राहदानी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पासपोर्ट विभाग नै खडा गरेको हो। महाशाखाबाट विभागमा स्तरोन्नति भए पनि राहदानी सेवाको गुणस्तरमा चाहिँ तात्त्विक भिन्नता नआएको बताइन्छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राहदानीको भद्रगोलसँगै कर्मचारीहरूको आचरणका विषयमा समेत गुनासा आउन थालेका छन् ईकान्तिपुरमा खबर छ।
