यही नोभेम्बर ९ तारिख शनिबार सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक १२ तारिख मंगलबार सम्पन्न भएको छ। सुधार र खुलापनका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने यो बैठकलाई विश्वले गहन रुपमा नियालेको थियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका २०४ जना केन्द्रीय सदस्य र १६९ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरुले भाग लिएको यो बैठकले चीनमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र विदेशमा चिनियाँ लगानी बढाउने कुरालाई महत्व दिएको छ।
नीति र कार्यक्रम तय गर्ने भएकाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक सँधै महत्वपूर्ण हुने गरेको छ। केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठकले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्छ भने दोस्रो पूर्ण बैठकले सरकारको नेतृत्व चयन गर्छ। पार्टी र सरकारको नेतृत्व चयन गरेपछि बनाइने नीति तथा कार्यक्रमको मूल तेस्रो पूर्ण बैठक भएकाले विश्वको ध्यान खिचिएको हो। चिनियाँ नेता तङ स्याओ फेङले भनेका थिए 'बिरालो कालो होस् कि सेतो केही फरक पर्दैन, महत्वपूर्ण कुरा त्यसले मूसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने कुरा हो।' यो भनाइ यसर्थ पनि महत्वपूर्ण छ कि सरकार अथवा पार्टीको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्दा पनि नीति र कार्यक्रम कत्तिको महत्वपूर्ण र प्रभावकारी छन् भन्ने कुराबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चिनियाँहरुको गहिरो लगाव रहेको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी एघारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सुधार र खुलाबजारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको थियो। सन् १९७८ डिसेम्बरको १८ देखि २२ सम्म चलेको सो बैठक नै आधुनिक चीनको महत्वपूर्ण घुम्ती थियो, जहाँबाट चीनले आफूमा भएको आवरणलाई विस्तारै हटाउँदै गयो र बाहिरी दुनियाका लागि ढोकालाई खुकुलो बनाउन थाल्यो। समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था भएको चीनले सुधार र खुलापन अँगाले पनि आफ्नो बजार अर्थनीतिको न्वारान गर्न सकेको थिएन। साम्यवादी र पूँजीवादी दुवै चरित्रका अशल कुरा संकलन गरिएको सो कार्यक्रमलाई सन् १९९२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी चौधौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले 'चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी बजार अर्थनीति' भनेर नामकरण गर्यो।
चीनले खुला अर्थतन्त्र र सुधारिएको समाजवादी व्यवस्था अँगालेको ३५ वर्षमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ। विकसित कहलिएका पश्चिमा पूँजीवादी मुलुकले चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका समयमा आफ्नै विशेषतायुक्त बजार अर्थनीतिले चीनलाई आर्थिक संकट हुनबाट अहिलेसम्म जोगाइराखेको छ। सुधार तथा खुलापन लागू भएपछिको साढे तीन दसकमा चीनको गार्हस्थ्य अर्थतन्त्र अन्य राष्ट्रको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् १९७९ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा चीनको औसत आर्थिक बृद्धि दर ९.८ प्रतिशत रह्यो, जुन बेला विश्वको औसत आर्थिक बृद्धि २.८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।
विश्व बैंकको तथ्याक अनुसार, चीनमा प्रतिव्यक्ति आय सन् १९७८ मा १९० अमेरिकी डलर थियो। सन् २०१२ मा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार ६ सय ८० अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो तथ्याङ्कबाट चीन कम आम्दानी हुने मुलुकबाट मझौला स्तरको आम्दानी हुने मुलुकमा परिणत भइसकेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकासन्मोख राष्ट्र चीनमा यस्ता उल्लेख्य प्राप्ति हुँदाहुँदै पनि चुनौतीहरु बग्रेल्ती रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको असन्तुलित विकासले सहर झनझन महङ्गो हुँदै गएको छ भने ग्रामीण भेग अनुत्पादक बन्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सहकारी कम्युनको अवधारणा अनुसार सामूहिक कृषि व्यवसाय कायम छ भने सहरमा निजी व्यवसाय फस्टाएको छ। गाउँले युवावर्ग सहर पस्ने चलन दिनदिनै बढ्दो छ। जग्गा व्यवस्थापन ऐनको 63 धारामा उल्लेख भए अनुसार, किसानको सामूहिक जग्गाको प्रयोग अधिकार कृषि बाहेकका क्षेत्रको निर्माणका लागि विक्री, हस्तान्तरण वा भाडामा दिन पाइँदैन। तसर्थ जग्गामा खेती गर्ने मान्छे नभएपछि बाँझो रहने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ। यसकारणले सामूहिक कृषि क्षेत्र बाँझै रहन थालेको छ भने सहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ।
यो समस्यालाई मध्यनजर राख्दै बैठकले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिन विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति बनाएको छ। बैठकले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नका लागि 'आधुनिकीकरणको संचालन र यसको प्रतिफल उपभोग गर्नका लागि समान सहभागिता' भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। केन्द्रबाट विनियोजन हुने ठूलो बजेट अब ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने र पूर्वाधार तथा आधुनिक सुविधाको विकास सहरबाट होइन गाउँबाट गर्ने नीति ल्याएर वर्तमान चिनियाँ नेतृत्व असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित बनाउन खोज्दैछ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकमा अत्यधिक छलफल भएका कार्यक्रमहरुमध्ये भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन रहेको छ। सन् १९७८ देखि २०१३ सम्ममा सातपटक र तेस्रो पूर्ण बैठकमा दुई पटक छलफल भएको मुख्य विषय ग्रामीण क्षेत्रको सुधार रहेको थियो। चीनमा देखिएको अर्को समस्या धनी र गरिबबीचको खाडल रहेको छ। एक अर्ब ३७ करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा केही करोड मान्छे धनी भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँहरु गरिब छन्। चीन सरकारले गरिबी उन्मुलनका लागि वर्षेनी अर्बौँ डलर खर्च गर्नु परेको छ। गरिबीको कुचक्रका रुपमा देखिएका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र चेतनास्तर उकास्नका लागि पनि सरकारलाई ठूलो दवाव छ। पछिल्लो समय श्रमको मूल्यवृद्धिले चिनियाँ उत्पादनलाई महङ्गो बनाउँदै लगेबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यसको प्रभाव परेको छ। विश्वबजारमा आएको आर्थिक मन्दीले अन्य देशका पर्यटकले भ्रमण छोट्याउने, रद्द गर्ने र सस्तो बनाउने प्रचलन कायम रहेका बेला चिनियाँ पर्यटक भने विश्व पर्यटन बजारका लागि राम्रो आम्दानीका श्रोत बनिरहेका छन्। अहिले विश्वमा सबैभन्दा खर्चिला पर्यटकमा चिनियाँहरु देखिएका छन्। फलस्वरुप चीनले व्यापारबाट कमाएको वैदेशिक मुद्रा विश्वभ्रमणमा खर्च गर्नु परिरहेको छ। चीनमा मौलाउँदै गएको भ्रष्ट्राचार पनि चिनियाँ नेतृत्वका लागि गहन चुनौति बनेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्राध्यक्ष सी चिङ फिङको नेतृत्वसँगै लोकप्रिय बनेको 'चिनियाँ सपना' साकार बनाउनका लागि यस्ता समस्याहरुसँग जुध्न सक्ने प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गर्ने भनिएकाले पनि यो बैठकले सबैको ध्यान तानेको थियो।
धनी र गरिबको खाडल पुर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, असमान आर्थिक श्रोतलाई विस्तार गरी गरिबका पहुँचसम्म पुर्याउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पारदर्शी र वैज्ञानिक न्याय प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सँगसँगै प्रशासन संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विशेष कदम चालिने नीति बनाएको छ।
चीनमा व्याप्त यस्ता कयौँ समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले केकस्ता विषयमा छलफल गर्ला र नीति तथा कार्यक्रम बनाउला भन्ने विषयमा विश्वले चासो राख्नु स्वाभाविक थियो। पछिल्लो समयमा चिनियाँ अर्थतन्त्रले विश्वलाई पत्यक्ष अथवा परोक्ष रुपम प्रभाव पारेको छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेकाले चीनमा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित हुन थालेको छ। गत सेप्टेम्बर २९ तारिखमा शाङहाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको स्थापनाले पनि सुधार र खुलापनलाई फराकिलो बनाउँदै लाने सङ्केत चीनले विश्वलाई दिएको थियो। शाङहाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र चीनको मुख्य भूमिमा स्थापित पहिलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र हो। चिनियाँ सरकारको भूमिकाको परिवर्तन, लगानी क्षेत्रको खुलापनको प्रवर्द्धन, व्यापारिक विकास प्रणाली，मौद्रिक क्षेत्रको खुलापन र नवीकरणको प्रवर्द्धन जस्ता उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको शाङहाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा एक महिनाभित्रमै चारवटा वैदेशिक बैंकले लगानी गरिसकेका छन्। यो कार्यलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै चीनको भूमिभित्र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्ता स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको विस्तार गर्ने र विदेशी भूमिमा समेत चिनियाँ लगानीलाई व्यापक बनाउने नीति भरखरै सम्पन्न बैठकले पारित गरेको छ। बैठकले 'विदेशी लगानी ल्याऊ र विश्वव्यापीकरणमा जाऊ' भन्ने नारा नै अनुमोदन गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई गहन रुपमा पार्टी र सरकारले स्वीकार गरेर अझै लचिलो बन्ने नीति पारित गरेबाट चिनियाँ विशेषतायुक्त बजार अर्थनीतिलाई नयाँ ढाँचामा विकास गर्ने संकेत मिलेको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले रेलवे सेवा, पेट्रोलियम सेवा, विद्युत सेवा, सामुन्द्रिक जहाज सेवा जस्ता विषय पनि निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गर्ने आशा धेरैले गरेका थिए। चीनमा यी सेवा केन्द्रीय सरकारको एकाधिकारमा छन् र तुलनात्मक रुपमा निकै महङ्गा छन्। चिनियाँ पेट्रोलियम आपूर्तिमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको व्यापक गुनासो परेकाले यो क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने आशा सर्वत्र थियो। तर, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रमुखलाई पदबाट हटाएर तत्काल निजी क्षेत्रलाई नदिने संकेत बाहिर आएको छ।
चेतनाथ आचार्य
